भूमिका

प्रकाशनको पृष्ठभूमि
बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले २५ वर्ष पूरा गरेको उपलक्ष्य पारेर सिविसले गतसाल आयोजना गरेको त्रिदिवसीय कार्यशाला गोष्ठीमा प्रतिवेदन लेखनको जिम्मेवारी सहित मैले पनि सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ । सन् २०१४ अक्टोवर १५ देखि १७ सम्म सञ्चालित उक्त गोष्ठीका प्रमुख सहजकर्ता श्री उद्धवराज पौड्यालले ‘गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्रहरू र छलफलबाट आएका विषयवस्तुलाई समेटेरेर स्मारिका प्रकाशित गर्नु सान्दर्भिक होला कि’ भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । यो प्रस्तावप्रति सहभागीहरूलगायत गोष्ठीमा रहनुभएका अन्य सहजकर्ताहरूले सहमतिमात्र जनाउनुभएन, स्मारिकालाई कस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने बारेमा थप सुझाव पनि दिनुभयो । गोष्ठीबाट आएका सुझावहरूमा मुख्यतः बालअधिकार महासन्धिमा नेपालले अनुमोदन गरेयता बालअधिकारका निम्ति सञ्चालित हुँदैआएका गतिविधि र अभियानसम्बन्धी विषयहरूलाई केन्द्र भागमा राखेर वैदिक तथा प्राचीनकालदेखि वर्तमानकालसम्म बालबालिकाको अवस्था एवं अधिकारको विकासक्रमलाई समेत स्मारिकामा समावेश गरिनुपर्ने रहेको थियो । यसरी बालअधिकारका सन्दर्भमा ‘उपलब्धि, सिकाइ र अबको बाटो’ जस्ता सवालमा केन्द्रित रहेर आयोजना गरिएको उक्त कार्यशाला गोष्ठीबाट आएको सुझाव नै यस नेपालमा बालअधिकार प्रकाशनको प्रेरणा र मार्गनिर्देशक आधार बन्न पुग्यो ।
उक्त गोष्ठीपश्चात् यो पुस्तक प्रकाशनको व्यवस्थापन मिलाउने उद्देश्य राखी सिविसले एउटा कार्यदल गठन ग¥यो । कार्यदलका सदस्य तथा सिविसका पदाधिकारीहरू बीच बसेको बैठकले प्रकाशनको स्रोत व्यवस्थापनदेखि विधि प्रक्रिया र पुस्तकमा समेटिनु पर्ने विषयवस्तुका बारेमा पनि आवश्यक कार्ययोजना तय ग¥यो । कार्यदलले तय गरेको कार्ययोजनाहरूमध्ये प्रकाशन सामग्री संकलन, सम्पादन तथा लेखनसमेतकोे जिम्मेवारी मलाई दिइयो ।
मेरो जिम्मेवारी अन्तरगतका कामहरू मुख्यतः चार प्रकृतिका थिए । जसमा सम्बन्धित विषय विज्ञलाई लेख्नका लागि अनुरोध गर्ने, कतिपय विषय विज्ञसँग वार्तालाप गर्ने र सो वार्तालाई लिपिबद्ध गरी सन्दर्भअनुसार फिचर वा अन्तरवार्तामा ढाल्ने तथा कतिपय विषयमा आफैँले पनि लेख्ने । यसरी संकलित र स्वयम्लिखित समेत गरी बढीमा २०० पृष्ठसम्मको पुस्तक तयार गरी बालअधिकार महासन्धिमा नेपालले अनुमोदन गरेको २५ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्य अर्थात् सन् २०१५ सेप्टेम्बर १४ मा विमोचन गर्नेगरी प्रकाशित गरिसक्ने भन्ने रहेको थियो । तर बनाइएको योजना झैँ कामहरू अगाडि बढ्न नसक्नु र प्रकाशन सामग्री संकलन र लेखनले योजनाभन्दा केही बृहत रूप लिँदै जानुले निर्धारित समय भित्र प्रकाशन गर्न सकिने सम्भावना कम हँुदै गयो ।
यसैबीच सम्पादनलगायत स्मारिका प्रकाशनसम्बन्धी कार्यहरूलाई सहयोग पु¥याउन सिविसका शिक्षा संयोजक श्री रमेश कुमार पौडेल यस अभियानमा सामेल हुनुभयो । वहाँसमेत सामेल भैसकेपछि संकलित प्रकाशन सामग्रीको सम्पादन कार्य सहज बन्न पुग्यो र लेख रचनाहरूको संकलनले पनि थप गति लिँदैगयो । प्रकाशन गरिने सामग्रीहरू बढेपछि समय पनि बढ्न जानु अस्वभाविक थिएन, त्यसैले पहिले सोचिएको समयभन्दा ३ महिना पछि मात्र यसको प्रकाशन सम्भव हुनसक्यो ।
यसको सान्दर्भिकता
नेपालले बालअधिकार महासन्धिलाई अनुमोदन गर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै सरकारी निकाय र केही गैरसरकारी संस्थाहरूबाट बालअधिकारका लागि कतिपय प्रयासहरू नगरिएका होइनन् । तर यस्ता प्रयासहरूले केही सुधारात्मक कामहरू गर्न सकेतापनि बालअधिकार प्रत्याभूतिका अभियानहरू प्रभावकारी रूपमा विकास हुन सकेका थिएनन् । यस पछाडि नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभाव रहनु पनि एउटा प्रमुख कारण रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८९ को नोभेम्बर २० मा बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेकोे ४ महिना नबित्दै नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएको थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम भएपछि गुम्सिएर रहेका मानवअधिकारसम्बन्धी गतिविधिहरूले गतिशील हुने अवसर प्राप्त गरे । यसैक्रममा बालअधिकार अभियान पनि मौलाउन पुग्यो । महासन्धि पारित भएपछि नेपालमा बालअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ता तथा बालअधिकारसम्बद्ध संघसंस्थाहरूले निरन्तर पैरवी गर्दैआएका छन् । औपचारिक किसिमबाट नेपालमा बालअधिकार आन्दोलन तथा अभियानहरू सघन रूपमा फैलन सकेको छ । बालअधिकारका निम्ति क्रियाशील संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको क्रियाशीलता बढेको छ । केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म बालकल्याण समितिहरू स्थापना गरिएका छन् । बालअधिकारको प्रवर्धन र संवर्धनका निमित्त सरकारले स्थानीय निकायहरूमार्फत पनि विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दैआएको छ । बालअधिकारको समुचित प्रत्याभूतितर्फ लक्षित गरेर राज्यका तर्फबाट ऐन र नियमावलीहरू जारी हँुदैआएका छन् र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय नै स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।  
यसप्रकार बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा अनुमोदन भएयता बितेका २५ वर्षभित्र हुँदैआएका प्रयासहरूको लेखाजोखा गर्दा बालअधिकारको अवस्थामा निकै नै सुधार आएको अनुभव गर्न सकिन्छ । २५ वर्ष अर्थात् सन् १९९१ भन्दा पहिले ३१ प्रतिशत मात्र सक्षरता दर भएकोमा सन् २०११ सम्म आइपुग्दा ६६ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । सन् १९९१ भन्दा पहिले २६ लाखभन्दा बढी बालबालिका श्रमिकका रूपमा कार्य गर्न बाध्य थिए भने अहिले त्यो संख्या घटेर १६ लाखमा झरेको पाइन्छ । त्यसैगरी बालमृत्युदरमा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ । त्यतिबेला ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको बालमृत्युदर (१००० जना जीवित जन्ममा) ७९ थियो भने अहिले त्यो घटेर ४६ मा आइपुगेको छ । त्यो समयसम्म बालविवाह बाक्लै भएको पाइन्थ्यो तर अहिले ‘कलिलो उमेरमा विवाह गर्नु मानसिक तथा शारीरिक विकासकानिम्ति घातक हो’ भन्ने बारेमा उल्लेख्य रूपमा सचेतनता बढेको पाइन्छ । हिजोका दिनमा बालअधिकारका बारेमा थाहा पाउने बालबालिका विरलै मात्र भेटिन्थे भने अहिले यसबारेमा सचेत बनेका बालबालिका बाक्लै पाउन सकिन्छ । देशव्यापी रूपमा बालक्लबहरू स्थापना भएका छन् र विद्यालय पढ्ने अधिकांश बालबालिका यस्ता क्लबहरूमा संगठित रहेका छन् । निर्धक्क बोल्न र आफ्ना कुराहरू खुलस्त राख्नसक्ने बालबालिकाको संख्या निकै बढेको छ । बेसहारा भएर र बिचल्लीमा परेर सकसपूर्ण जिन्दगी बाँच्नुपर्ने अवस्थाका बालबालिका पनि हिजोको अनुपातमा निकै कम देखिन्छन् । उल्लेखित यस्ता पक्षहरूलाई बालअधिकार महासन्धिको २५ वर्षे अवधिभित्र हुनसकेको महङ्खवपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
बालअधिकारका कोणबाट हेर्दा देख्न सकिने यो उज्यालो पाटो नै हो । तर नेपाली समाजको सिङ्गो चित्रलाई गहिरोसँग नियाल्दा यस्तो उज्यालो पाटो भित्र अँध्यारो पाटो पनि सघन रूपमा नै विद्यमान रहेको पाउन सकिन्छ ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनले निकै उच्चता प्राप्त गरिसकेको भए पनि आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अवस्था भने अपेक्षित रूपमा विकास र परिवर्तन हुन सकेको छैन । आर्थिक र सामाजिक असमानताको खाडल विगतभन्दा अहिले झन् बढी गहिरो बन्दैगएको आभास पाइन्छ । यसको प्रतिविम्ब शिक्षाको क्षेत्रमा स्पष्ट झल्केको छ । शिक्षामा निजीकरण भएपछि अधिकांश सरकारी विद्यालयको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ भने तह–तहका निजी विद्यालय निकै फस्टाउन पुगेका छन् । आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारहरूले आफ्ना बालबालिकालाई महंगा निजी विद्यालयहरूमा पढाएर गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन सकेका छन् । विपन्न परिवारका बालबालिका सरकारी विद्यालयहरूमा भर्ना हुन्छन् । पहिलो कुरा त पढाइ गुणस्तरीय नभएकाले उनीहरूको शैक्षिकस्तर सबल बन्न सक्दैन । दोस्रो कुरा आर्थिक विपन्नताकै कारण कतिपय बालबालिका ४÷५ कक्षा पढ्दापढ्दै विद्यालय छाड्न बाध्य भइरहेका छन् । यस्ता बालबालिका अन्ततः कम पारिश्रमिकमा श्रम गर्न विवस बन्दछन् । प्रायः विपन्न परिवारकै बालबालिकालाई मानव तस्करहरूले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर ललाईफकाई विदेश लगी निकृष्ट र जोखिम प्रकारका श्रममा लगाउँछन् । अझ बालिकाहरूलाई त यौन बजारमा नै पनि पु¥याउँछन् । बालतस्करीको यो धन्दामा पनि अपेक्षित हिसाबले नियन्त्रण हुनसकेको पाइदैन । एकातिर देशभित्र उद्योग व्यवसायहरू फस्टाउन नसकेकाले बेरोजगारीको समस्या दिनानुदिन चर्कदो अवस्थामा रहेको छ र यसले निम्न आयस्रोत हुने परिवारमा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि पनि कठिन हुने स्थिति सृजना गरिदिएको छ । अर्काेतिर उपभोक्तावादी संस्कृतिको विकासले युवा पिँढीमा आधारभूत आवश्यकताभन्दा बढी महङ्खवकांक्षाको विकास गराइदिएको छ । यसबाट कतिपय युवायुवती र किशोरकिशोरी प्रभावित बन्न पुगेका छन् । यी दुवै कारणले गर्दा समाजमा कतिपय किशोरकिशोरीहरूसमेत अवैध क्रियाकलापमा संलग्न हुन पुगेका छन् र कतिपय त दुव्र्यसनी समेत बन्न पुगेका छन् ।
यस्ता कतिपय पुरानै समस्याको निरन्तरता र कतिपय थपिन पुगेका समस्याले गर्दा बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले २५ वर्ष छिचोलीसकेतापनि नेपालमा बालअधिकारबाट वञ्चित बालबालिका पर्याप्तै रहेका छन् । २०७२ साल वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण बालअधिकार हनन्को अवस्था अझै वृद्धि हुन पुगेको छ । यसप्रकार भइरहेको बालअधिकार हनन्का समग्र अवस्थाको चित्र भने आउन सकेको पाइँदैन, जसका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान नितान्त आवश्यक देखिएको छ ।
नेपाल विभिन्न जाति, भाषा र संस्कृति भएको मिश्रित समाज हो । यो सामाजिक विविधता भित्र विविध किसिमका संस्कार र प्रथा परम्पराहरू चल्दैआएका छन् । यीमध्ये कतिपय बालबालिकासँग सम्बन्धित रहेका छन् । बालअधिकारका कोणबाट यिनका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूलाई केलाएर नकारात्मकलाई हटाउँदै जाने र सकारात्मकलाई परिमार्जन सहित संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।  
हरेक देशको मानव समाज आ–आफ्नै खाले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दार्शनिक आधार, धार्मिक वा साँस्कृतिक मान्यतामा आधारित रहेर विकास हँुदै आएका छन् । विविधतायुक्त हाम्रो समाज पनि यस्ता पृष्ठभूमि, आधार र मान्यताहरूमा आधारित रहेर नै विकास हँुदैआएको हो । यस्ता मान्यताहरू भित्र बालबालिकाको अवस्थामा आधारित भएर उनीहरूको विकासका शृङ्खलालाई केलाउने हो भने अनेकौँ रोचक पक्षहरू पाउन सकिन्छ । जसभित्र कतिपय उचित, आवश्यक र अनुकरणीय पक्षहरू भेटिने छन् भने कतिपय सुधार र निषेध नै गर्नुपर्ने पनि भेटिने छन् । यिनलाई पनि विवेचनात्मक हिसाबले पाठकका सामु पस्कँदा अवश्य नै उपयोगी हुनेछन् ।
हाम्रो देशको हिमाल, पहाड र तराईमा विभिन्न खाले सामाजिक समूहहरू छरिएर रहेका छन् । विषमता र विविधता कायम रहेको हाम्रा यी सबैखाले समाजका बालबालिकाको अवस्था पनि विविधातायुक्त नै रहेको छ । तर यी समाजका बालबालिकाको अवस्थालाई सुक्ष्मतम रूपले खोतल्न अझै पनि सकिएको छैन । यसलाई खोतलेर वस्तुतथ्य जाहेर गर्न पनि उत्तिकै आवश्यकता छ ।
नेपालमा बालअधिकारका यी यावत सवालहरूलाई छर्लंग्याउने र बालअधिकार बहालीका लागि अझै स्पष्ट बाटो देखाउन मद्दत गर्ने उद्देश्य राखेर सिविसले यो नेपालमा बालअधिकार विषयक पुस्तक प्रकाशन गरेको हो । साधन, स्रोत र समयको सीमितताका कारण बालअधिकारका कतिपय सवाललाई यसले अझै समेट्न नसकेको कमी पक्षलाई हामीले पनि अनुभव नगरेको होइन । तथापि यस पुस्तकले जे जति पाठ्य सामग्री पस्किन सकेको छ, यसबाट बालअधिकारका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ताहरूका साथै अन्य आम पाठकहरू पनि एकहदसम्म लाभान्वित हुनसक्नुहोला भन्ने अपेक्षा राखिएको छ । यसभित्र समेटिएका लेख रचनाहरू कत्तिको सान्दर्भिक र उपयोगी छन्, त्यो खुट्याउने काम भने पाठक महानुभावहरूकै हो  ।
 ज्योतिलाल बन
 सम्पादक, संकलक र लेखक

Leave a comment

You are commenting as guest.