बालअधिकार अभियानमा सिविस

नेपालमा सन् १९९१ पछि देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । त्यसपछि मात्र देशमा संघ संस्था खोल्ने र बालअधिकार, महिला अधिकार र समग्रमा नागरिक अधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त भयो । त्यसैबेला नेपालमा प्रजातान्त्रिक सरकार तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर भयो र देशमा बालअधिकार सुनिश्चित गर्न थुप्रै संघ संस्था पनि स्थापना भए । यसै क्रममा सन् १९९३ मा हामी केही महिलाहरू मिलेर मानव अधिकार र सामाजिक सेवामा महिला र बालबालिका (सिविस) संस्था दर्ता गरेर नेपालका बालबालिका र महिलाका पक्षमा वकालत गर्ने निश्चय ग¥यौं । सिविस स्थापनाका प्रारम्भिक दिनमा नेपालमा धेरै पछाडि परेका आदिवासी जनजाति थारू महिलाहरूलाई औपचारिक शिक्षा कानुनी सचेतना र आर्थिक सशक्तीकरण गर्नुपर्छ भनेर नवलपरासीका विभिन्न गाउँ विकास समितिमा कार्यक्रम थालनी गरिएको थियो । काम गर्दै जाँदा त्यहाँका महिलाहरूको अर्को ठूलो पीडा पनि उजागर भयो त्यो थियो उनीहरूका थुप्रै बालबालिका पढ्ने अवसरको खोजीमा र आर्थिक समस्या टार्न भनी सहरतिर आएका र पठाइएका रहेछन् । लामो समयदेखि भेटघाट र सम्पर्कमा नरहेका आफ्ना बालबालिका कस्तो हालमा छन् ? के गर्छन् ? कहाँ छन् ? भन्ने कुरा थाहा नपाएका आमाहरूको दुःखेसोपछि हामीले सन् १९९६ देखि थप अर्को अभियान सुरु ग¥यौं । त्यो थियो बालअधिकारको पक्षमा जनवकालती अभियान । हाम्रो अभियान अन्तर्गत पहिले कामको खोजीका लागि सहरतिर आएका वा पठाइएका बालबालिकाको खोजी गर्ने र तिनीहरूको हकहितमा काम गर्ने निधो ग¥यौं । हामीले हाम्रो कामको केन्द्रविन्दु बालश्रममध्ये पनि त्यसबेला सबैको ओझेलमा परेको घरेलु बालश्रमलाई बनायौं ।
देशमा सरकारले सन् १९९० मा संयुक्त राष्ट्र संघमा हस्ताक्षर गरेर बालसंरक्षणको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता त जनायो तर प्रतिबद्धता अनुसार कानुन बन्ने तथा सरकारी योजनाहरू सुरसार थिएन । समाजमा बालबालिकालाई काम लगाएर आफू मालिक बन्नु भनेको प्रतिष्ठाको विषय थियो । आफूलाई दुई छाक खान पुग्ने, सानो जागिर र सानो व्यवसाय हुनेदेखि लिएर आफूलाई सम्भ्रान्त भन्नेहरू सबै बालबालिका काम गर्न घरमा राख्ने प्रचलनकै रूपमा थियो । यसरी बालबालिकाको शोषण गर्नु अन्याय हो । कानुन विपरीत कार्य हो भन्न सक्ने हाम्रो स्थिति थिएन । त्यसबेला हामी सम्झाई बुझाई गरेर जोखिममा परेका केही बालबालिकाको उद्धार गर्ने, तिनीहरूलाई पढाउनुपर्छ भन्ने र उनीहरूमाथि भएको ज्यादती बारेमा मात्र बोल्न सक्ने स्थितिमा मात्र थियौं । किनभने त्यसबेलासम्म न कानुन नै निर्माण भइसकेको थियो नत आम नागरिकमा बालबालिकामाथि हुने शोषणविरुद्ध चेतना नै फैलिएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रले हस्ताक्षर पश्चात् आफ्नो देशमा महासन्धि कार्यान्वन हुन थालेपछिको प्रगति विवरण निर्धारित समयमा संयुक्त राष्ट्र संघमा  बुझाउनु पर्ने दायित्व हुन्छ । यो दायित्व पूरा गर्नका लागि पनि सरकारी निकायहरूको अगाडि बालबालिकाको हकहितको सन्दर्भमा केही कानुन तथा नयाँ योजनाको निर्माण गर्नै पर्ने स्थिति सिर्जना भयो । परिणामस्वरूप सरकारी निकायहरूले यसतर्फ गरेका प्रयासहरूबाट बालअधिकारको पक्षमा सकारात्मक वातावरण बन्दै गयो । हामी जस्ता संघ संस्थालाई काम गर्न पनि सहजता हँुदै गयो । बालबालिकाको स्थितिमा सुधार आउँदै गयो ।
यसै क्रममा २०४८ सालमा नेपालमा पहिलो पटक बालबालिकासम्बन्धी कानुन निर्माण भयो र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको स्थापना समेत भएपछि नेपालमा १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु नहुने कानुन पारित भयो । त्यसपछि भने हामीले त्यसै कानुनमा टेकेर अलि खुलेर बालअधिकारका बारेमा वकालत गर्ने वातावरण बन्यो तर त्यो कानुन लागू गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट तदारुकता देखाइएको थिएन । अनुगमन पटक्कै थिएन । आम नागरिकमा सचेतना थिएन भने सरकारी निकायमा बस्ने कर्मचारी समेत यस विषयमा सचेत र संवेदनशील  थिएनन् । त्यसबेलासम्म पनि नेपालमा बालश्रम कहाँ–कहाँ कुन–कुन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ ? ती बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ ? देशमा कति बालबालिका आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन् ? भन्ने कुरा सरकारको चासोको विषय बन्न सकेको थिएन । पछि नेपालमा बनेका गलँैचाहरूमा बालश्रम प्रयोग भएका विषयले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै हल्लीखल्ली भएपछि त्यस्ता कारखानामा बालबालिकालाई काममा लगाएको बारे सरकारी स्तरबाट अनुगमन सुरु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन लगायत थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय संस्थाहरूले यससम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र उनीहरूका हकहितका विषयमा कार्यक्रमहरू गर्न थालेपछि सरकारले पनि यस विषयमा चासो देखाउन थाल्यो ।
यसै क्रममा सिविसले सन् २००२ मा स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा घरेलु बालश्रमिकसँग काम गर्न सुरुवात गरेको हो । सिविसले घरेलु बालश्रमिकहरूको पक्षमा सञ्चालन गरेको जनवकालती अभियानपछि हेटौंडा नगरपालिकाले आफ्नो नगरमा भएका यस्ता बालश्रमिकहरूको हकहितमा काम गर्ने चासो दिंदै बजेटसमेत छुट्याएको थियो । यसैगरी काठमाण्डौ वडा नं. ७ ले आफ्नो वडाभित्र रहेका घरेलु श्रमिकको विवरण राख्ने र परिचयपत्र दिनेसम्मको काम भयो तर यो कामले पछिसम्म निरन्तरता पाउन भने सकेन । जेहोस तबसम्म सरकारी निकायहरूमा पनि केही सकारात्मक सोचको विकास भइसकेको थियो । २००६–२००७ सम्म आइपुग्दा आम नागरिकमा धेरै सचेतना अभिवृद्धि भएको थियो । देशका कुना कुनाबाट प्राथमिक विद्यालयहरू स्थापना भएकाले उतै पढ्ने अवसर प्राप्त हुन थालेपछि बालबालिका कामका लागि सहरमा भौंतारिने क्रममा पनि केही कमी आइसकेको थियो । यसपछि सिविसले घरेलु श्रमिक बालबालिकाको शिक्षामाथिको पहुँच पु¥याउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ९ महिने अनौपचारिक कक्षा सञ्चालन ग¥यो । यसरी सिविसले एउटा ठाउँमा कक्षा सञ्चालन गर्दा हरेक ९ महिने कक्षा सकिन्थ्यो । पुराना विद्यार्र्थी सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुन्थे तर त्यसै ठाउँमा फेरि नयाँ विद्यार्थीहरू त्यतिकै आउँथे । यसको अर्थ घरेलुश्रममा बालबालिका आउने क्रममा केही कमी आयो तर पूर्णविराम भने लागेको थिएन । यसरी बालबालिका श्रमका लागि सहरतिर आउने क्रम हालसम्म पनि जारी रहेकै छ ।  
तर पनि समयले केही कोल्टो फेरेको छ । एक समय बालबालिकालाई नोकरको रूपमा राख्नु गौरव र प्रतिष्ठाको विषय थियो भने अब यो प्रतिष्ठामा आँच आउने विषय बन्न पुगेको छ । त्यसबेला बालश्रमिकहरूलाई खुलेआम यातना दिने गरिन्थ्यो भने अब लुकीछपी मात्र गर्न थालिएको छ । यातनाको विषय अब कानुनको दायरामा आउन सक्ने भएकोले यसमा पनि धेरै कमी आएको छ । यसरी बालश्रम शोषणमा र बालअधिकार स्थापनामा पाइला फुकी फुकी परिवर्तन हुँदै आएको छ । बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा हाम्रो देशले हस्ताक्षर गरे पश्चात् बालश्रमविरुद्ध सकारात्मक वातावरण बन्दै गएकोले यो परिवर्तन सम्भव भएको हो भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।
देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाको केही समयपछिदेखि भएको राजनीतिक अस्थिरता, सशस्त्र संघर्ष र नयाँ संविधान निर्माणमा लागेको समयका कारणले पनि देशको विकासले गति लिन सकेको छैन । यस स्थितिमा बालअधिकारका सवालहरू पनि स्वतः ओझेलमा परेका छन् । फलस्वरूप आज पनि धेरै बालबालिका शिक्षा, स्वास्थ्यबाट वञ्चित छन् । घर छाडेर हिड्न बाध्य छन् । यौन दुव्र्यवहारको सिकार भएका छन् । श्रम शोषणमा परेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि  बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि लागू भएपछिका २५ वर्षको दौरानमा बालअधिकारको पक्षमा उल्लेखनीय परिवर्तनहरू भएका छन् । यसलाई सकारात्मक ढङ्गबाट ग्रहण गर्नै पर्दछ ।
अबको आवश्यकता
घरेलु बालश्रमलगायत सबै प्रकारका बालश्रमहरू मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक संरचनासँग गाँसिएको सवाल भएकोले यसको समूल रूपमा अन्त्यका लागि मुख्य रूपमा देहाय अनुसारको व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ ः–
१) सरकारका तर्फबाट अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
२) अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिका प्रतिको दायित्व अनुभव गराउन व्यापक रूपमा चेतना अभिवृद्धि तथा जागरण अभियान सञ्चालन गरिनु पर्छ ।
३) दुर्गम ठाउँमा विद्यालयहरू (खासगरी प्राथमिक) गाउँ नजिक रहने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
४) अभिभावकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न राज्यले रोजगारी वा आयमूलक व्यवसायका लागि निव्र्याजी ऋण दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।  
५. भूमिहीन तथा गरिब किसानहरूको आजीविकाको आधारका लागि खेती गर्ने भूमि उपलब्ध गराइनु पर्छ । यसका लागि प्रगतिशील भूमिसुधार गरी ठूला भूमिपतिहरूबाट भूमि अधिग्रहण गरेर वितरणको व्यवस्था मिलाइनु आवश्यक देखिन्छ ।
६) सरकारले बालबालिकाका लागि पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ र यसका लागि वार्षिक बजेट नै छुट्याउनु पर्छ । नयाँ योजना निर्माण, भएका कानुनको कार्यान्वयन कढाइका साथ गर्नुपर्छ ।      
७)    स्थानीय निकायले पनि बालविकासका लागि प्राथमिकतापूर्वक काम गर्नुपर्छ ।
८) सरकारीस्तरबाट अनुगमन निरन्तर र प्रभावकारी ढङ्गले गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष
विगत २० वर्षदेखि बालश्रम तथा बालअधिकारका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आएको सिविसले अहिले पनि निकृष्ठ र जोखिम अवस्थामा काम गरिरहेका बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका लागि गतिविधिहरू सञ्चालन गरी नै रहेको छ । यसरी बालबालिकाको संरक्षण, विकास तथा सहभागिताको पक्षमा अभियान सञ्चालन गर्ने दौरानमा सिविसले विभिन्न प्रकारका जोखिम र कठिनाइहरूको सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । यतिमात्र होइन यसले पटक पटक बालबालिकाको अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूको धम्कीहरूको समेत सामना गर्दै आएको छ । अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग पौँठेजोरी खेल्न अभ्यस्त बनिसकेको यो संस्थाले आउँदा दिनहरूमा आउन सक्ने व्यवधानहरूलाई पन्छाउँदै यस अभियानलाई निरन्तरता दिइरहनेछ । यसको साथै जबसम्म देशमा बालअधिकार प्राप्तिको अवस्था सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म आफ्नो कर्तव्य पथबाट विचलित नभई निरन्तर रूपले अगाडि बढिरहने कुरामा सिविस प्रतिबद्ध छ ।

Leave a comment

You are commenting as guest.