Articles in Category: Preliminary Pages

नेपालमा बालअधिकारको २५ वर्ष र अबको बाटो

हाम्रो देशमा परापूर्वकालदेखि नै विकास हँुदैआएका सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यताहरूभित्र बालअधिकारका कतिपय पक्षहरू समेटिएका छन् । तिनलाई हाम्रो समाजले कुनै न कुनै रूपमा सम्मान गर्दै आएको पनि नपाइने होइन । नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपछि यो प्र्रयास अझ सुदृढ र दिगो बन्दैआएको छ । यसका लागि बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत गैह्रसरकारी संस्थाहरूले निर्वाह गरेको भूमिकालाई नकार्न सकिदैन ।
बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेपछि नेपालले बालअधिकारका मुख्य चार समूह (बालबचावट, बालविकास, बालसंरक्षण तथा बालसहभागिता) मा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । बालबचावटमा बालमृत्युदर घटाउन र खोप कार्यक्रमलाई दुर्गम तथा विकट ठाउँहरूमा समेत बिस्तार गर्न सफल भएको छ ।  बालकुपोषणको अवस्थामा सुधार गरी पोषणको स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्नसक्नु पनि सफलता कै परिचायक हो । बालविकासका सवालमा बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन र खुदभर्ना दर (९७.३ प्रतिशत) बढाई बीचमै विद्यालय छाडने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन सक्नु सकारात्मक पहल नै हो । बालबालिकाको मनोरञ्जनको  अधिकार सुनिश्चित गर्न विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापका कार्यक्रम गर्नुका साथै बालक्लब गठन गरी खेलकुदका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने क्रियाकलापको थालनी गर्नु र बालबालिकाको बौद्धिक विकास गर्न विद्यालयमा पुस्तकालयको व्यवस्था समेत  गर्नुलाई पनि सराहनीय कदम मान्नै पर्छ ।
बालसहभागिताको अधिकार प्रर्वधन गर्न कतिपय नीतिगत निर्णयहरू भई बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणा तथा निर्देशिका २०१० पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । बालक्लबको मूल्याङ्कन गरी यसलार्ई अझ सदृढ तथा योग्य बनाउन केही रणनीतिहरू पनि अवलम्बन भएको छ । बालबालिकाको सहभागिता बढाउन बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणामा दुई बालबालिकामध्ये एक बालिकालाई अनिवार्य सहभागी गराउने परिपाटी बसालिएको छ । यसबाट बालकको मात्र हैन बालिकाको समान सहभागितालाई समेत प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ ।
यसै परिप्रेक्षमा नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको २५ वर्ष पुगेको उपलक्ष्य पारेर प्रकाशित गरिएको यो स्मारिकाले यी सबै प्रगति तथा चुनौतीलाई केलाएको छ । वैदिककालदेखि वर्तमानकालसम्म बालबालिकाको अवस्थाको चित्रण गर्नु, बालबालिका सम्बन्धित भएर नेपालमा प्रचलित हुँदैआएका प्रथा परम्परालाई केलाउनु, विभिन्न धार्मिक मतहरू भित्र बालबालिकाप्रतिको अवधारणालाई एकहदसम्म खोतल्नुलगायतका विषयहरू समेट्नुलाई पनि यस स्मारिकाको सबल पक्ष मान्न सकिन्छ । नेपालमा बालअधिकारलगायत बालबालिकाका समग्र पक्षहरू समेट्ने गरी स्मारिकाका रूपमा प्रकाशित यो पुस्तकलाई मैले एउटा सकारात्मक थालनी ठानेको छु । साथै बालबालिकाको अधिकारलगायत समग्र अवस्थालाई समेट्ने यस्ता गहनतम प्रकाशनहरू अझै बढी व्यवस्थित र परिमार्जन सहित प्रकाशित हँुदै जाउन् भन्ने कामना पनि गर्दछु ।
यस स्मारिकामा प्रकाशित विभिन्न लेख तथा रचनालाई अध्ययन÷विश्लेषण गरी अब अगाडि गर्नु पर्ने काम तथा मुद्दाहरूको पहिचान सहित केही सुझावहरू समेत राख्नु सान्दर्भिक देखिएकाले “अबको बाटो” को रूपमा यो आलेख प्रस्तुत गरिएको हो । यसले बालअधिकारका उल्लेखित चारै समूहलाई अझ सदृढ तथा सबल बनाउन सहयोग गर्नेछ भन्ने अपेक्षा पनि राखिएको छ । आउने दिनहरूमा बालअधिकारका सबै कुरालाई एउटा निश्चित मापदण्डको रूपमा अगाडि बढाउने कार्यका लागि यसरी नै सबैको योगदान प्राप्त भैरहने छ । जसबाट अहिले थालिएको यो सानो प्रयास निरन्तर अगाडि बढ्दै जाने कुरामा पनि हामी सबै बालअधिकारकर्मीहरू विश्वस्त छौँ ।
बालबचावट
बालअधिकारको एउटा महङ्खवपूर्ण पाटो बालबचावटका सम्बन्धमा विगत वर्षहरूमा धेरै काम भएका छन् र यस अभियानबाट बालमृत्युदरमा कमी नआएको पनि होइन । तर अझै पनि पोषण तथा खाद्य सुरक्षामा भने अपेक्षित व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । यसका लागि अझै धेरै गर्न बाँकी नै छ ।
गर्भदेखि नै बालबालिकालाई बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको कर्तव्य हो । तर यसका लागि अझै पनि समुचित व्यवस्था हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपालको परिपे्रक्षमा बालबचावटको अधिकार प्रत्याभूति गर्न आगामी दिनहरूमा निम्न बाटो पहिल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।
ड्ड    बालबचावटको मुख्य चुनौती नै रोगविरुध्दको खोप लगाउनु हो र यस कार्यक्रमलाई दूर दराजमा पु¥याउन जरुरी छ । हालको ९७ प्रतिशत कभरेजलाई बढाई १०० प्रतिशत पु¥याउनु नै बालबचावटको मुख्य मुद्दा हो ।
ड्ड    खाद्य सुरक्षाको आधारमा पोषण तथा संभावित बालरोगको रोकथामका कार्यक्रमलाई आगामी दिनका लागि अझ व्यापक बनाउन रणनीति तय गरिनु आवश्यक छ ।
ड्ड    बालबालिकाका लागि बालअस्पताल सिमित छन् र त्यस्ता अस्पतालहरूको स्थापनालाई क्रमिक रूपमा बढाउदै लानु पर्दछ र कम्तिमा एक क्षेत्र वा एक प्रदेशमा एक बालअस्पतालको स्थापना हुनुपर्दछ । आगामी दिनमा बालबालिकाको उपचार निःशुल्क गर्ने नीति अबलम्बन गर्नु र बालबालिकाको अकाल मृत्युलाई रोकथाम गर्नु  नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।
ड्ड    बालबालिकामा हुने मुख्य रोगहरू जस्तै झाडापखाला न्यूमोनिया, दादुरा, औलो, कुपोषण, एचआइभी, टि.बी आदिको रोकथाम र रोग लागिहाले त्यसविरुद्धका औैषधीहरूको निःशुल्क वितरण गर्ने नीति लिनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।
ड्ड    ग्रामीण स्तरमा स्वास्थ्य सेवा सहज गराउनु पर्ने, दिइने सेवाहरूको गुणस्तर र उपलब्धता सुदृढ गर्न चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने र त्यससम्बन्धी नीति अवलम्बन गर्दै सेवा पु¥याउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
ड्ड    बालस्वास्थ्यमा कार्य गर्ने श्रमबलको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, बालस्वास्थ्य सम्बन्धमा निरन्तर अनुसन्धान गर्नुकासाथै बालस्वास्थ्यमा सरोकार राख्ने सबै निकायहरू बीच समन्वय र सहयोगका लागि संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने सवाललाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

बालविकास
बालविकासको पक्षमा नेपालले गत २५ वर्षमा लामै फड्को मारेकोे देखिन्छ । यसकोे मुख्य आधार नै शिक्षा तथा मनोरञ्जन हो । संंयुक्त राष्ट्र संघीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गर्नु अघि पनि नेपालले बालबालिकालाई मनोरञ्जन र अतिरिक्त क्रियाकलापमा धेरै अवसरहरू उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । महासन्धि अनुमोदन गरे पछि बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा केही सुलभता पु¥याए पनि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भने गर्न सकेको छैन । विद्यालयमा खुद भर्ना दर ९७.४ प्रतिशत पु¥याए पनि भर्ना भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउन तथा तिनको कक्षा पूर्ण गराउने सवालमा अझै धेरै कार्य गर्नु पर्ने देखिन्छ । माथि औंल्याइएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न निम्न बुँदाहरूमा आधारित भई कार्य गर्नु नै बालविकासमा अबको बाटो हुने देखिन्छ ।
ड्ड    अहिलेको विद्यमान परिस्थितिमा सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति कमजोर भएका कतिपय घरपरिवारका बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा प्राप्तिको अवसर समेत पाउन सकेका छैनन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था नहँुदासम्म त्यस्ता तप्का तथा वर्गका बालबालिका विद्यालय पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भई नै रहने छन् । त्यसैले तत्काल आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क गर्ने रणनीतिको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
ड्ड    कतिपय अभिभावकले शिक्षाको महङ्खवलाई कम बुझेका कारण पनि बालबालिकाको पढन पाउने अधिकार कुण्ठित बन्न पुगेको छ । यस परिपेक्ष्यमा अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिका प्रतिको दायित्व अनुभव गराउन व्यापक रूपमा चेतना अभिवृद्धि तथा जागरण अभियान सञ्चालन गरिनु पर्छ ।
ड्ड    बालविकासमा पूर्व प्राथमिक शिक्षाको महङ्खव ठूलो रहेकोले पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्न सबै सामुदायिक विद्यालयमा पूर्व प्राथमिक शिक्षाका समग्र सुविधा उपलब्ध गराउँदै जानु पर्छ ।
ड्ड    बालबालिकाको विकासको अधिकार प्रत्याभूति गराउन ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रहरूमा बालउद्यानहरूको निर्माण र व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । यसको साथसाथै मनोरञ्जनका लागि बालक्लब परिचालन गरी खेलकुद र अरू मनोरञ्जनका सामग्रीहरूको वितरण तथा व्यवस्थापन गरिनु पर्छ ।
ड्ड    हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा विद्यालयको दूरी एकातिर गाउँ बस्तीबाट टाढा हुने र अर्काेतिर भौगोलिक विकटता (उकालो,ओरालो र भिरालो) ले गर्दा बालबालिकालाई विद्यालय पुग्न निकै कठिन हुन्छ । यसै कारणले पनि बालबालिका विद्यालय जान मान्दैनन् वा विद्यालय छाड्छन् ।  त्यसैले स्थानीय बालबालिकालाई अनुकूल र सहज हुनेगरी विद्यालयको स्थापना तथा व्यवस्थापन मिलाइनु पर्छ ।
ड्ड    शिक्षाको गुणस्तर समान बनाउन शिक्षकलाई पाठयक्रमअनुरूप अध्यापन गर्न लगाई सिकाइ त्यसअनुरूप भए नभएको अनुगमन गरिनु पर्र्छ । साथै सिकाइका नयाँ नयाँ विधिहरूको अवलम्बन पनि गर्दै जानु पर्छ ।
ड्ड    स्थानीय निकायलाई बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणानुरूप बालविकासमा अनिवार्य संलग्न हुने वातावरणको विकास गर्ने र बालविकासमा यथोचित लगानी नगर्ने स्थानीय निकायलाई कारबाही गर्र्ने परिपाटीको थालनी गरिनु पर्र्छ ।
ड्ड    एकातिर सामुदायिक विद्यालयहरू पर्याप्त बजेटका अभावमा राम्ररी सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् भने अर्को तर्फ सामुदायिक विद्यालयलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने परिपाटी चल्दैआएको छ । यसलाई निरुत्साहित गर्दै प्रदेश वा केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै जानुपर्छ ।
ड्ड    बालबालिकालाई घर, विद्यालय तथा कार्यस्थलमा शारीरिक तथा मानसिक सजाय दिने व्यवहार अझै पनि पाइन्छ । यस्तो व्यवहारलाई निरुत्साहित गरिनु पर्छ ।
ड्ड    बालमैत्री विद्यालयको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

बालसंरक्षण
बालअधिकारका सबै समूहमध्ये बालसंरक्षणको प्रत्याभूति गराउनु कुनै पनि राज्यका लागि सहज काम होइन । नेपालको हकमा त यो झन् गाह्रो हुने नै भयो । त्यसै कारण हामीले बालअधिकारका लागि प्रत्यक्ष अभियानहरू सञ्चालन गर्न थालेको २५ वर्ष कटिसकेको भए पनि बालसंरक्षणलाई सुदृढ र सशक्त बनाउन सकेका छैनौं । केही प्रयासहरू नभएका होइनन्, तर तिनको निरन्तरता र सबलीकरण हुन सकेको छैन । बालसंरक्षण समितिहरूको गठन भए पनि तिनको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत गर्न अझ धेरै बाँकी छ । झण्डै झण्डै कुल जनसंख्याको ४४ प्रतिशत बालबालिका भएको देशमा सशक्त बालसंरक्षण प्रणालीको अभावले उनीहरूको सेवा स्याहार तथा वैकल्पिक स्याहारको यथोचित व्यवस्था गर्न सकिराखिएको छैैन । बालसंरक्षणको अवधारणा नेपाली समाजमा परापूर्वकालदेखि नै रहदै आएको छ । त्यै पनि बालसंरक्षण प्रणालीको संरचना तथा व्यवस्था गर्न हामी पछि परेका छांै र बालसंरक्षण प्रणालीको अभावमा कतिपय बालबालिका जोखिमयुक्त जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
विद्यमान यो अवस्थामा सुधारको प्रभावकारी प्रयासलाई अघि बढाई बालबालिकालाई हिंसा, शोषण, दुव्र्यवहार तथा हेलाबाट संरक्षण गरिनु पर्दछ । भएका प्रयासहरूलाई संस्थागत गर्दै एक सुदृढ संरक्षण प्रणालीको व्यवस्था गर्नु नै बालसंरक्षणको अबको बाटो हुनु पर्दछ । यसका लागि निम्न बँुदामा आधारित भई काम गर्न जरुरी देखिन्छ ।
ड्ड    बालबालिकाको संरक्षणप्रति राज्यको सोच के हो त भन्ने कुरा नै पहिले निश्चित गर्नु बालसंरक्षणको पहिलो चरण भएकाले यसका लागि नीति बनाउन आवश्यक भइसकेको छ  । यस्तो  नीतिअनुरूप संरचना तथा प्रणालीको थालनी गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
ड्ड    बालबालिकाको जोखिमको रोकथाम र पूर्व हस्तक्षेप गर्ने संरचना तथा प्रणालीको विकास गरेर समुदायमा आधारित बालसंरक्षण प्रणलीको स्थापना गर्नु उचित देखिन्छ । यस्ता प्रणालीको क्षमता विकास तथा संस्थागत विकासमा पनि उतिकै ध्यान पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ ।
ड्ड    राज्यका तर्फबाट बालसंरक्षण कार्य गर्दा वा बालसंरक्षण सेवा प्रवाह गर्दा चारवटा कुरा अति आवश्यक हुँदोरहेछ । पहिलो, बालबालिकाले भोगिरहेका संरक्षणका जोखिमहरू नआओस् भनेर रोकथाममूलक कार्यहरू गर्नुपर्दछ । दोस्रो, कुनै घटना भइहाल्योभने सकेसम्म छिटो बालबालिकालाई कसरी सेवा पु¥याउन सकिन्छ भनेर त्यसबारे सहयोग योजना वा सेवा प्रदायक संरचनाहरू बनाउनुपर्दछ । तेस्रो भनेको कुनै घटनाबाट पीडित भएका बालबालिकाको, बाबुआमा वा परिवारको पुनःस्थापनाका लागि, न्यायका लागि, स्वास्थ्योपचारका लागि, आय आर्जनका लागि सघाउन लक्षित कामहरू गर्नुपर्दछ । र, चौथो भनेको घटनाहरूबाट पाठ सिकेर अब त्यस्तै घटनाहरू अरू बालबालिकामा नदोहोरियोस भनेर त्यसलाई फेरि नीतिगत तहमा अध्ययन गरी नीति परिमार्जन गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ ।
ड्ड    बालहिंसा तथा दुव्र्यवहारका घटनाहरू कम गर्न व्यापक जनजागरण तथा चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी त्यसको कार्यान्वयन गरिनु पर्र्छ ।
ड्ड    बालसंरक्षण समितिहरूलाई समयाबद्ध रूपमा क्षमता अभिवृद्धिको प्रयासलाई कायमै राखी बालसंरक्षण प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै अनुगमनको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
ड्ड    बालबालिकाको बाबु तथा आमाबाट मायाममता पाउने अधिकारको आदर गर्दै भरसक बालबालिकालाई स्याहार गृहमा राख्न रोक लगाइनु पर्छ र बालगृहलाई अन्तिम उपायको रूपमा मात्र प्रयोग गरिनु पर्छ ।
ड्ड    बालसंरक्षणको बलियो पक्ष भनेकै आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने वातावरण बनाउनु र आधारभूत सेवाहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गरी जोखिम कम गर्नु हो । तसर्थ बालबालिकालाई शिक्षा तथा स्वास्थ्यको पहुँचमा निरन्तरता दिइनु पर्छ ।
ड्ड    बालबालिकाको जोखिम सबै भन्दा धेरै बसाइँसराइमा हुने गर्दछ । बालबालिकाको बसाइँ सराइको बेला अलि चनाखो भई जोखिम कम गर्न तत्पर रहनु नै बालसंरक्षणको कामलाई निरन्तरता दिनु हो ।
ड्ड    बालसंरक्षणका सवाललाई मूलप्रवाहीकरण गरी केन्द«, प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरूमा बालसंरक्षणको संरचना र समन्वय निकाय तोक्नु र सबैको समन्वयमा एकीकृत रूपमा काम गरिनु पर्छ  ।
ड्ड    बालबालिकाप्रति हुने यौन दुव्र्यवहारलाई न्यून गर्न संविधानअनुरूप कानुनलाई बालमैत्री बनाउनु, बालमैत्री व्यवहार अपनाउनु र बालसंरक्षणलाई संस्कृतिको रूपमा अपनाउनु आवश्यक छ ।

बालसहभागिता
बालअधिकार अभियानले २५ वर्ष छिचोलिसकेको वर्तमान परिप्रेक्षमा नेपालमा बालसहभागिताको मूल्याङ्कन गर्दा यसको रूप परिपक्व हँुदै अगाडि बढेको नपाइने होइन । तर बालअधिकार भित्र सहभागिताको सवाल सबैले एकै प्रकारले उठाएको पाइँदैन र अझ यसलाई अर्थपूर्ण सहभागिताको रूपमा विकास गर्न धेरै काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । २०४८ साल पछि बालसहभागिताको पैरवी भएता पनि बालक्लब बाहेक अरू माध्यम अगाडि बढन सकेनन् र बालअधिकारमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूले बालसहभागितालाई संस्थागतरूपमा बढाउन सन् १९९९ मा कन्र्सोटियमको गठन गरे । यसले सहभागितामूलक विधि तथा प्रक्रियाको तालिम तथा सिकाइको थालनी ग¥यो । बालकेन्द्रित अनुसन्धानको सुरुवात र बालबालिकासँग पिआरए  विधिकोे व्यापक उपयोगको पनि सुरुवात भयो ।
यस्ता प्रयासहरूबाट बालसहभागितालाई संस्थागत गर्न बालक्लब एक सशक्त माध्यम भएको छ र यसले कतिपय बालबालिकालाई आफ्नो विचार राख्न र आफूलाई पर्ने नकारात्मक असर कम गर्न सहयोग पु¥याएको छ । ‘चाइल्ड टु चाइल्ड’ भन्ने कार्यक्रमबाट बालसहभागिताले संस्थागत रूप लिएको पाइन्छ । हाल यसलाई अझ सुदृढ गर्न बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणाले राम्रो प्रयास गरेको छ । बालमैत्री विद्यालयको अवधारणाको कार्यान्वयन र विद्यालय सुधार कार्यक्रम अन्र्तगत बालसहभागिताको सुनिश्चिता गरिएको छ । बालसहभागितामा बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको नेपाल प्रतिवेदन तयार गरी जेनेभामा पहिलो चोटी बालबालिकाले प्रस्तुत गरेका छन् । शक्तिशाली भूकम्प २०७२ ले बालबालिकामा पारेको असर बारे बालबालिकाले नै अध्ययन र प्रस्तुति गरी उनीहरूलाई परेको असरलाई प्रष्टरूपमा राखेका छन् । स्थानीय निकायका परिषदहरूमा बालबालिकाको सहभागिता निश्चित गरिएको छ । तथापि बालसहभागितालाई अझ बलियो बनाउन निम्न रणनीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।
ड्ड    बालसहभागितालाई मूलप्रवाहीकरण गर्न बालबालिकालाई असर पार्ने हरेक सवालमा उनीहरूको सहभागिता निश्चित गर्ने परिपाटीको विकास र सहभागितालाई अर्थपूर्ण बनाउन सहभागिताका प्रक्रियाहरू र विधिहरूको विकास गरिनु पर्र्छ ।
ड्ड    सहभागिताको माध्यम बालक्लब मात्र नभई अरू माध्यमको पनि विकास गरी त्यसलाई सुदृढ बनाउन बालबालिकालाई नैै परिचालन गर्ने नीतिको अवलम्बन गरिनु पर्र्छ ।
ड्ड    नेपालमा भएका २०,००० भन्दा बढी बालक्लब र तिनीहरूको १० लाख भन्दा बढी सदस्यहरूलाई  सामाजिक विकृति, विसंगति जस्तै बालविवाह, बहुविवाह, बेचबिखन, बालश्रम शोषण, यौनशोषणको न्यूनीकरणमा परिचालन गर्ने र त्यसलाई विद्यालयको अतिरिक्त क्रियाकलापको रूपमा अगाडि बढाइनु समयोचित हुनेछ ।
ड्ड    बालसहभागितालाई लोकतान्त्रिक तरीकाले घर परिवार तथा समुदायको निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत गर्दै लाने र साथै, बालबालिकालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको सिकाइको माध्यम पनि सहभागितालाई नै बनाउदै जानु आवश्यक देखिन्छ ।
ड्ड    आगामी दिनमा नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप माथि उल्लेख गरिएका रणनीतिहरूलाई चरणबध्द रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने अवश्य पनि बालबालिकाको अधिकार तथा कर्तव्यलाई अझै प्रभावकारी रूपमा प्रत्याभूति गराउन सकिने विश्वास राख्न सकिन्छ ।

भूमिका

प्रकाशनको पृष्ठभूमि
बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले २५ वर्ष पूरा गरेको उपलक्ष्य पारेर सिविसले गतसाल आयोजना गरेको त्रिदिवसीय कार्यशाला गोष्ठीमा प्रतिवेदन लेखनको जिम्मेवारी सहित मैले पनि सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ । सन् २०१४ अक्टोवर १५ देखि १७ सम्म सञ्चालित उक्त गोष्ठीका प्रमुख सहजकर्ता श्री उद्धवराज पौड्यालले ‘गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्रहरू र छलफलबाट आएका विषयवस्तुलाई समेटेरेर स्मारिका प्रकाशित गर्नु सान्दर्भिक होला कि’ भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । यो प्रस्तावप्रति सहभागीहरूलगायत गोष्ठीमा रहनुभएका अन्य सहजकर्ताहरूले सहमतिमात्र जनाउनुभएन, स्मारिकालाई कस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने बारेमा थप सुझाव पनि दिनुभयो । गोष्ठीबाट आएका सुझावहरूमा मुख्यतः बालअधिकार महासन्धिमा नेपालले अनुमोदन गरेयता बालअधिकारका निम्ति सञ्चालित हुँदैआएका गतिविधि र अभियानसम्बन्धी विषयहरूलाई केन्द्र भागमा राखेर वैदिक तथा प्राचीनकालदेखि वर्तमानकालसम्म बालबालिकाको अवस्था एवं अधिकारको विकासक्रमलाई समेत स्मारिकामा समावेश गरिनुपर्ने रहेको थियो । यसरी बालअधिकारका सन्दर्भमा ‘उपलब्धि, सिकाइ र अबको बाटो’ जस्ता सवालमा केन्द्रित रहेर आयोजना गरिएको उक्त कार्यशाला गोष्ठीबाट आएको सुझाव नै यस नेपालमा बालअधिकार प्रकाशनको प्रेरणा र मार्गनिर्देशक आधार बन्न पुग्यो ।
उक्त गोष्ठीपश्चात् यो पुस्तक प्रकाशनको व्यवस्थापन मिलाउने उद्देश्य राखी सिविसले एउटा कार्यदल गठन ग¥यो । कार्यदलका सदस्य तथा सिविसका पदाधिकारीहरू बीच बसेको बैठकले प्रकाशनको स्रोत व्यवस्थापनदेखि विधि प्रक्रिया र पुस्तकमा समेटिनु पर्ने विषयवस्तुका बारेमा पनि आवश्यक कार्ययोजना तय ग¥यो । कार्यदलले तय गरेको कार्ययोजनाहरूमध्ये प्रकाशन सामग्री संकलन, सम्पादन तथा लेखनसमेतकोे जिम्मेवारी मलाई दिइयो ।
मेरो जिम्मेवारी अन्तरगतका कामहरू मुख्यतः चार प्रकृतिका थिए । जसमा सम्बन्धित विषय विज्ञलाई लेख्नका लागि अनुरोध गर्ने, कतिपय विषय विज्ञसँग वार्तालाप गर्ने र सो वार्तालाई लिपिबद्ध गरी सन्दर्भअनुसार फिचर वा अन्तरवार्तामा ढाल्ने तथा कतिपय विषयमा आफैँले पनि लेख्ने । यसरी संकलित र स्वयम्लिखित समेत गरी बढीमा २०० पृष्ठसम्मको पुस्तक तयार गरी बालअधिकार महासन्धिमा नेपालले अनुमोदन गरेको २५ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्य अर्थात् सन् २०१५ सेप्टेम्बर १४ मा विमोचन गर्नेगरी प्रकाशित गरिसक्ने भन्ने रहेको थियो । तर बनाइएको योजना झैँ कामहरू अगाडि बढ्न नसक्नु र प्रकाशन सामग्री संकलन र लेखनले योजनाभन्दा केही बृहत रूप लिँदै जानुले निर्धारित समय भित्र प्रकाशन गर्न सकिने सम्भावना कम हँुदै गयो ।
यसैबीच सम्पादनलगायत स्मारिका प्रकाशनसम्बन्धी कार्यहरूलाई सहयोग पु¥याउन सिविसका शिक्षा संयोजक श्री रमेश कुमार पौडेल यस अभियानमा सामेल हुनुभयो । वहाँसमेत सामेल भैसकेपछि संकलित प्रकाशन सामग्रीको सम्पादन कार्य सहज बन्न पुग्यो र लेख रचनाहरूको संकलनले पनि थप गति लिँदैगयो । प्रकाशन गरिने सामग्रीहरू बढेपछि समय पनि बढ्न जानु अस्वभाविक थिएन, त्यसैले पहिले सोचिएको समयभन्दा ३ महिना पछि मात्र यसको प्रकाशन सम्भव हुनसक्यो ।
यसको सान्दर्भिकता
नेपालले बालअधिकार महासन्धिलाई अनुमोदन गर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै सरकारी निकाय र केही गैरसरकारी संस्थाहरूबाट बालअधिकारका लागि कतिपय प्रयासहरू नगरिएका होइनन् । तर यस्ता प्रयासहरूले केही सुधारात्मक कामहरू गर्न सकेतापनि बालअधिकार प्रत्याभूतिका अभियानहरू प्रभावकारी रूपमा विकास हुन सकेका थिएनन् । यस पछाडि नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभाव रहनु पनि एउटा प्रमुख कारण रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८९ को नोभेम्बर २० मा बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेकोे ४ महिना नबित्दै नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएको थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम भएपछि गुम्सिएर रहेका मानवअधिकारसम्बन्धी गतिविधिहरूले गतिशील हुने अवसर प्राप्त गरे । यसैक्रममा बालअधिकार अभियान पनि मौलाउन पुग्यो । महासन्धि पारित भएपछि नेपालमा बालअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ता तथा बालअधिकारसम्बद्ध संघसंस्थाहरूले निरन्तर पैरवी गर्दैआएका छन् । औपचारिक किसिमबाट नेपालमा बालअधिकार आन्दोलन तथा अभियानहरू सघन रूपमा फैलन सकेको छ । बालअधिकारका निम्ति क्रियाशील संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको क्रियाशीलता बढेको छ । केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म बालकल्याण समितिहरू स्थापना गरिएका छन् । बालअधिकारको प्रवर्धन र संवर्धनका निमित्त सरकारले स्थानीय निकायहरूमार्फत पनि विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दैआएको छ । बालअधिकारको समुचित प्रत्याभूतितर्फ लक्षित गरेर राज्यका तर्फबाट ऐन र नियमावलीहरू जारी हँुदैआएका छन् र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय नै स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।  
यसप्रकार बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा अनुमोदन भएयता बितेका २५ वर्षभित्र हुँदैआएका प्रयासहरूको लेखाजोखा गर्दा बालअधिकारको अवस्थामा निकै नै सुधार आएको अनुभव गर्न सकिन्छ । २५ वर्ष अर्थात् सन् १९९१ भन्दा पहिले ३१ प्रतिशत मात्र सक्षरता दर भएकोमा सन् २०११ सम्म आइपुग्दा ६६ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । सन् १९९१ भन्दा पहिले २६ लाखभन्दा बढी बालबालिका श्रमिकका रूपमा कार्य गर्न बाध्य थिए भने अहिले त्यो संख्या घटेर १६ लाखमा झरेको पाइन्छ । त्यसैगरी बालमृत्युदरमा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ । त्यतिबेला ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको बालमृत्युदर (१००० जना जीवित जन्ममा) ७९ थियो भने अहिले त्यो घटेर ४६ मा आइपुगेको छ । त्यो समयसम्म बालविवाह बाक्लै भएको पाइन्थ्यो तर अहिले ‘कलिलो उमेरमा विवाह गर्नु मानसिक तथा शारीरिक विकासकानिम्ति घातक हो’ भन्ने बारेमा उल्लेख्य रूपमा सचेतनता बढेको पाइन्छ । हिजोका दिनमा बालअधिकारका बारेमा थाहा पाउने बालबालिका विरलै मात्र भेटिन्थे भने अहिले यसबारेमा सचेत बनेका बालबालिका बाक्लै पाउन सकिन्छ । देशव्यापी रूपमा बालक्लबहरू स्थापना भएका छन् र विद्यालय पढ्ने अधिकांश बालबालिका यस्ता क्लबहरूमा संगठित रहेका छन् । निर्धक्क बोल्न र आफ्ना कुराहरू खुलस्त राख्नसक्ने बालबालिकाको संख्या निकै बढेको छ । बेसहारा भएर र बिचल्लीमा परेर सकसपूर्ण जिन्दगी बाँच्नुपर्ने अवस्थाका बालबालिका पनि हिजोको अनुपातमा निकै कम देखिन्छन् । उल्लेखित यस्ता पक्षहरूलाई बालअधिकार महासन्धिको २५ वर्षे अवधिभित्र हुनसकेको महङ्खवपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
बालअधिकारका कोणबाट हेर्दा देख्न सकिने यो उज्यालो पाटो नै हो । तर नेपाली समाजको सिङ्गो चित्रलाई गहिरोसँग नियाल्दा यस्तो उज्यालो पाटो भित्र अँध्यारो पाटो पनि सघन रूपमा नै विद्यमान रहेको पाउन सकिन्छ ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनले निकै उच्चता प्राप्त गरिसकेको भए पनि आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अवस्था भने अपेक्षित रूपमा विकास र परिवर्तन हुन सकेको छैन । आर्थिक र सामाजिक असमानताको खाडल विगतभन्दा अहिले झन् बढी गहिरो बन्दैगएको आभास पाइन्छ । यसको प्रतिविम्ब शिक्षाको क्षेत्रमा स्पष्ट झल्केको छ । शिक्षामा निजीकरण भएपछि अधिकांश सरकारी विद्यालयको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ भने तह–तहका निजी विद्यालय निकै फस्टाउन पुगेका छन् । आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारहरूले आफ्ना बालबालिकालाई महंगा निजी विद्यालयहरूमा पढाएर गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन सकेका छन् । विपन्न परिवारका बालबालिका सरकारी विद्यालयहरूमा भर्ना हुन्छन् । पहिलो कुरा त पढाइ गुणस्तरीय नभएकाले उनीहरूको शैक्षिकस्तर सबल बन्न सक्दैन । दोस्रो कुरा आर्थिक विपन्नताकै कारण कतिपय बालबालिका ४÷५ कक्षा पढ्दापढ्दै विद्यालय छाड्न बाध्य भइरहेका छन् । यस्ता बालबालिका अन्ततः कम पारिश्रमिकमा श्रम गर्न विवस बन्दछन् । प्रायः विपन्न परिवारकै बालबालिकालाई मानव तस्करहरूले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर ललाईफकाई विदेश लगी निकृष्ट र जोखिम प्रकारका श्रममा लगाउँछन् । अझ बालिकाहरूलाई त यौन बजारमा नै पनि पु¥याउँछन् । बालतस्करीको यो धन्दामा पनि अपेक्षित हिसाबले नियन्त्रण हुनसकेको पाइदैन । एकातिर देशभित्र उद्योग व्यवसायहरू फस्टाउन नसकेकाले बेरोजगारीको समस्या दिनानुदिन चर्कदो अवस्थामा रहेको छ र यसले निम्न आयस्रोत हुने परिवारमा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि पनि कठिन हुने स्थिति सृजना गरिदिएको छ । अर्काेतिर उपभोक्तावादी संस्कृतिको विकासले युवा पिँढीमा आधारभूत आवश्यकताभन्दा बढी महङ्खवकांक्षाको विकास गराइदिएको छ । यसबाट कतिपय युवायुवती र किशोरकिशोरी प्रभावित बन्न पुगेका छन् । यी दुवै कारणले गर्दा समाजमा कतिपय किशोरकिशोरीहरूसमेत अवैध क्रियाकलापमा संलग्न हुन पुगेका छन् र कतिपय त दुव्र्यसनी समेत बन्न पुगेका छन् ।
यस्ता कतिपय पुरानै समस्याको निरन्तरता र कतिपय थपिन पुगेका समस्याले गर्दा बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले २५ वर्ष छिचोलीसकेतापनि नेपालमा बालअधिकारबाट वञ्चित बालबालिका पर्याप्तै रहेका छन् । २०७२ साल वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण बालअधिकार हनन्को अवस्था अझै वृद्धि हुन पुगेको छ । यसप्रकार भइरहेको बालअधिकार हनन्का समग्र अवस्थाको चित्र भने आउन सकेको पाइँदैन, जसका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान नितान्त आवश्यक देखिएको छ ।
नेपाल विभिन्न जाति, भाषा र संस्कृति भएको मिश्रित समाज हो । यो सामाजिक विविधता भित्र विविध किसिमका संस्कार र प्रथा परम्पराहरू चल्दैआएका छन् । यीमध्ये कतिपय बालबालिकासँग सम्बन्धित रहेका छन् । बालअधिकारका कोणबाट यिनका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूलाई केलाएर नकारात्मकलाई हटाउँदै जाने र सकारात्मकलाई परिमार्जन सहित संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।  
हरेक देशको मानव समाज आ–आफ्नै खाले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दार्शनिक आधार, धार्मिक वा साँस्कृतिक मान्यतामा आधारित रहेर विकास हँुदै आएका छन् । विविधतायुक्त हाम्रो समाज पनि यस्ता पृष्ठभूमि, आधार र मान्यताहरूमा आधारित रहेर नै विकास हँुदैआएको हो । यस्ता मान्यताहरू भित्र बालबालिकाको अवस्थामा आधारित भएर उनीहरूको विकासका शृङ्खलालाई केलाउने हो भने अनेकौँ रोचक पक्षहरू पाउन सकिन्छ । जसभित्र कतिपय उचित, आवश्यक र अनुकरणीय पक्षहरू भेटिने छन् भने कतिपय सुधार र निषेध नै गर्नुपर्ने पनि भेटिने छन् । यिनलाई पनि विवेचनात्मक हिसाबले पाठकका सामु पस्कँदा अवश्य नै उपयोगी हुनेछन् ।
हाम्रो देशको हिमाल, पहाड र तराईमा विभिन्न खाले सामाजिक समूहहरू छरिएर रहेका छन् । विषमता र विविधता कायम रहेको हाम्रा यी सबैखाले समाजका बालबालिकाको अवस्था पनि विविधातायुक्त नै रहेको छ । तर यी समाजका बालबालिकाको अवस्थालाई सुक्ष्मतम रूपले खोतल्न अझै पनि सकिएको छैन । यसलाई खोतलेर वस्तुतथ्य जाहेर गर्न पनि उत्तिकै आवश्यकता छ ।
नेपालमा बालअधिकारका यी यावत सवालहरूलाई छर्लंग्याउने र बालअधिकार बहालीका लागि अझै स्पष्ट बाटो देखाउन मद्दत गर्ने उद्देश्य राखेर सिविसले यो नेपालमा बालअधिकार विषयक पुस्तक प्रकाशन गरेको हो । साधन, स्रोत र समयको सीमितताका कारण बालअधिकारका कतिपय सवाललाई यसले अझै समेट्न नसकेको कमी पक्षलाई हामीले पनि अनुभव नगरेको होइन । तथापि यस पुस्तकले जे जति पाठ्य सामग्री पस्किन सकेको छ, यसबाट बालअधिकारका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ताहरूका साथै अन्य आम पाठकहरू पनि एकहदसम्म लाभान्वित हुनसक्नुहोला भन्ने अपेक्षा राखिएको छ । यसभित्र समेटिएका लेख रचनाहरू कत्तिको सान्दर्भिक र उपयोगी छन्, त्यो खुट्याउने काम भने पाठक महानुभावहरूकै हो  ।
 ज्योतिलाल बन
 सम्पादक, संकलक र लेखक