Articles in Category: Development of Child Rights

नेपालमा बालअधिकार महासन्धिको २५ वर्षः राष्ट्रिय कार्यशालाको सारसंक्षेप

सिविसले २०७१ साल असोज २९ देखि ३१ गतेसम्म नेपालमा बालअधिकार महासन्धिको २५ वर्ष विषयक ३ दिवसीय राष्ट्रिय कार्यशालाको आयोजना गरेको थियो । ‘उपलब्धि, सिकाइ र अबको बाटो’ मा केन्द्रित उक्त कार्यशालामा प्रस्तुत विषयहरूको मुख्य अंश देहायअनुसार रहेका छन् ।

उद्घाटन कार्यक्रममा प्रस्तुत मन्तव्य ः–

श्री विष्णु तिमल्सिना (सिविसका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक)ः बालअधिकार महासन्धिमा नेपालले अनुमोदन गरेको २५ वर्ष पुगैकै समयमा भारतका बालअधिकारकर्मी श्री कैलास सत्यार्थी तथा पाकिस्तानकी बालशिक्षा आन्दोलनकी उदयीमान अभियन्ता मलालाले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नु दक्षिण एसियाका लागि गौरवको विषय हो । साथै यसबाट बालअधिकारको आन्दोलनलाई उचाइमा पु¥याउन हौसला प्राप्त भएको छ । यस २५ वर्षे अवधिमा बालबालिकाको विद्यालय कुल भर्नादर ९५ प्रतिशत पुग्नु र मातृ तथा बालमृत्युदरमा न्यूनता आउनुलाई सकारात्मक उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

यसै वर्ष नेपालका बालबालिकाको तर्फबाट अलग्गै प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार समितिमा पेश गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा नेपालमा अझै पनि बालश्रममा संलग्न बालबालिकाको संख्या १६ लाख देखिनु र त्यसमध्येमा ६ लाख त जोखिमयुक्त श्रममा संलग्न देखिनुले नेपालमा बालश्रमविरुद्धको आन्दोलनलाई अझै सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

श्री चरिमाया तामाङ, शक्ति समूह ः– नेपालले बालबालिका तथा महिलाअधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरूलाई अनुमोदन गरेको भए पनि व्यवहारमा तिनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनलाई नियन्त्रण गर्न र यौन हिंसाबाट जन्मिएका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने जस्ता सवाललाई महासन्धिको भावनाअनुरूप कार्यान्वयन गर्न विशेष पहल गरिनुपर्छ ।

श्री सुरेन्द्र ढकाल, बालअधिकार अभियन्ता ः– समग्रमा नेपालमा बालअधिकारको स्थिति राम्रै देखिएपनि श्रममा संलग्न बालबालिकाको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन । नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरू संख्यात्मक रूपमा धेरै नै बढेका छन् । तर सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरूमा कामभन्दा पनि प्रचार बढी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । गरिबीलगायत बालश्रम शोषणमा उद्धत मुनाफाखोर प्रवृत्तिका कारण विद्यालय छाडेर श्रममा संलग्न हुन बाध्य बनेका बालबालिकाको समस्यालाई समाधान गर्न ठोस पहल हुनु अत्यावश्यक छ ।

श्री कृष्ण सुवेदी, चाइल्ड नेपालः– यो २५ वर्षे अवधिमा बालअधिकारका क्षेत्रमा भएका सकारात्मक उपलब्धिलाई सम्मान गर्दै विद्यमान चुनौतीहरूको सम्बोधनमा रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । वैदिककालदेखि नै बालसुरक्षा र उनीहरूको सम्मान गर्नु हाम्रो साँस्कृतिक परम्परा रहिआएको छ । बालअधिकार प्रत्याभूतिका लागि अभिभावक सक्षम हुन आवश्यक छ । ‘सबैका लागि शिक्षा’ अभियानले बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढेको छ, अब हाम्रो जोड  गुणस्तरीय शिक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

डा. विजय सैजु, कन्सर्न नेपालः– १० वर्ष लगाएर तयार गरी सन् १९८९ मा पारित भएको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा विश्वका प्रायःजसो राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरिसकेका छन् । तथ्याङ्कमा बालश्रमिक कम भएको देखिए पनि उनीहरूमाथि हुने शोषण, उत्पीडन भने कम भएको पाइँदैन । यो अवस्थामा गुणात्मक सुधार ल्याउनका लागि राज्य पक्षले जिम्मेवारीको बोध गर्नुपर्छ ।

यतिबेला नेपालमा बालअधिकारको क्षेत्रमा लगभग ६० हजार गैरसरकारी संस्थाहरू, ५०० दातृसंस्था र १५० अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूको संलग्नता भएको अनुमान छ । यस्ता संघ÷संस्थाहरूले बालबालिकाको क्षेत्रमा गर्दै आएका सहयोगको अपेक्षित सदुपयोग हुन नसकेको व्यापक गुनासो सुनिन थालेको छ । त्यसैले सरकारी तवरबाट अर्थात् महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयबाट नै दातृसंस्थाहरूसँग प्रत्यक्ष सहयोग लिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

श्री मुनिर ममाजेड, बालसंरक्षण विशेषज्ञ, यूनिसेफ नेपाल ः–बालअधिकार आन्दोलनलाई विश्वव्यापी रूपमा नै अग्रगति दिन पक्षराष्ट्रहरू अझै बढी उत्तरदायी बन्न आवश्यक देखिएको छ । क्वाइटो सम्मेलनको भावना अनुसार बालअधिकार प्रत्याभुतिको प्रयासलाई अगाडि बढाइनु पर्र्छ । बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी अभियानहरूमा कति खर्च भैरहेको छ र कति हिनामिना भएको छ सोको लेखाजोखा गरिनु पर्छ । मानव बेचबिखनमा बालबालिकाको ठूलो संख्या पर्ने गरेको पाइएको छ । बालबालिका पनि जातीय, वर्गीय र भाषिक भेदभावको सिकार हुनुपरेको स्थिति छ । बालबालिकाको स्थानान्तरण वा बसाइँसराइको समस्यालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने यसबारेमा योजना बनाउन र बालश्रम नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरू जिम्मेवार बन्नुपर्दछ ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा, उपनिर्देशक, शिक्षा विभाग ः– अझै पनि विद्यालय उमेरका १०÷११ लाख  बालबालिका विद्यालाय जान नपाएकाले उनीहरूलाई शिक्षाको अवसर दिलाउन प्रयास गर्नु आवश्यक छ । कानुनी रूपमा आधारभूत शिक्षा निःशुल्क भए पनि कतिपय व्यवस्थापकीय कमिकमजोरी र कतिपय अभिभावकहरूको जागरुकताको अभावले पनि ‘निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको’ उपयोगमा कमी रहेको पाइन्छ । एक अध्ययनको नतिजाअनुसार ३० प्रतिशत बालबालिकाले एसएलसी परीक्षा दिनु आगावै विद्यालय छाड्ने गरेको पाइएको थियोे । यो अवस्थामा सुधार गर्न र सरकारी शैक्षिक निकायहरू मार्फत सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन शिक्षा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ । बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकेमा मात्र श्रम बजारमा गएर पनि राम्रो काम गर्न सक्नेछन् ।

श्री सरस्वती पोखरेल, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयः– हामीले के ग¥यौं, के भइरहेछ र के गर्नुपर्छ ? यस बारेमा समीक्षा गरिनु आवश्यक छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका तर्फबाट बालबालिकाको अधिकार, महिला हिंसाको नियन्त्रण तथा यी मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रूपान्तरणसँग सरोकार राख्ने विषयहरूमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट जागरण तथा चेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भै रहेका छन् । यस्ता कार्यक्रमहरूबाट सामाजिक चेतना अभिवृद्धिमा के कति सघाउ पुगेको छ भन्ने बारेमा समीक्षा गरिनु आवश्यक छ ।

श्री मिङ्मार लामा, प्रहरी उप महानिरीक्षक ः– राज्यले अपराध नियन्त्रणको जिम्मा प्रहरीलाई दिएकाले यसका लागि देशव्यापी सञ्जालको विकास गरिएको छ । महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा तथा अधिकार हनन्को नियन्त्रणका लागि स्थापित सेवा केन्द्रहरूमध्ये २२० मा महिला प्रहरी अधिकृतहरू नै अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहनुभएको छ । प्रहरीलाई जनताको सुरक्षाका लागि तैनाथ जनसेवक भन्दा पनि जनतालाई आतंकित पार्ने र दुःख दिने व्यक्तिहरूको रूपमा चिन्ने र चिनाउने परम्परा कायम हँुदै आएकाले कतिपय ठाउँमा अझैसम्म पनि बालबालिकालाई पनि प्रहरीको नाम लिएर तर्साउने गरिन्छ । अब यस्तो सोचाइ र परम्पराको अन्त्य गरिनुपर्छ । बालबालिकामा प्रहरीलाई ‘गब्बर सिंह’ को रूपमा होइन, बालबालिकालाई माया गर्ने मित्रका रूपमा चिनाउनु आवश्यक छ । नेपाल प्रहरीलाई अझै कसरी बालमैत्री बनाउने भन्ने बारेमा नर्सरी, केजी तहदेखि नै सिकाउने र साथी बनाउने योजना नेपाल प्रहरीले बनाएको छ ।

श्री तारक धिताल, कार्यकारी निर्देशक, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति ः– बालअधिकारका क्षेत्रमा ‘केही पनि भएको छैन’ भन्ने र ‘धेरै भएको छ’ भन्ने दुवै खाले धारणा सत्य होइनन् । अवश्य विलम्ब भएको छ तर केही भएको छ भन्ने नै वास्तविकता हो । बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि लागू हुनुभन्दा पहिले बालअधिकारसम्बन्धी दृष्टिकोणमा स्पष्टता थिएन । यस महासन्धिले दृष्टिकोणमा स्पष्टता ल्याउन सघाउनुका साथै वयस्क व्यक्ति तथा निकायहरूलाई उत्तरदायित्व बोध गराउनमा पनि विशेष प्रेरणा प्रदान गरेकै हो । नेपालमा महासन्धिलाई अनुमोदन गरिएयता कानुनी र नीतिगत रूपमा धेरै नै सुधार भएको छ । यो २५ वर्षको अवधिमा बाल–सचेतनासम्बन्धी प्रचारप्रसार पर्याप्त नै भएको छ । सरोकार र सचेतना विकासमा पनि वृद्धि भएकै छ । बालअधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू राज्यको चासोको विषय बनेको छ । विगतमा भन्दा बालजीवनमा सकारात्मक परिवर्तनहरू भएका छन् । केही संरचना र संस्थागत संयन्त्रहरू पनि बनेका छन् । नेपालमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूमध्ये झण्डै ५० प्रतिशतले बालअधिकारको क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । प्रायः सबै जिल्लाहरूमा बालक्लबहरूको स्थापना भएको छ ।

श्री शान्ति अधिकारी, पूर्व अध्यक्ष सिविस ः– बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन हुनुभन्दा पहिले बालबालिकामाथि हुने व्यवहार र त्यस पछि हुँदै आएका व्यवहारहरूमा धेरै फरक परेको छ । त्यतिबेला जुन किसिमले बालअधिकारको उल्लंघन हुन्थ्यो, त्यसमा क्रमसः सुधार हँुदै आएको छ । २५ वर्ष पहिले बालबालिकालाई कामदारको रूपमा राख्दा गौरव गर्ने संस्कार थियो तर आज त्यसो गर्नेलाई घृणा गरिन्छ । पहिलेभन्दा अहिले प्रहरीहरूको व्यवहार धेरै मानवीय, सहयोगी, मित्रवत र हितैषी बनेको छ । बालबालिका प्रतिको मानवीय भावनामा वृद्धि भएको छ । आज हामी कुनै बालबालिकाले गिटी कुटेको देख्दा दुःख मान्छौं । यसरी बालश्रम गराउनुलाई अपराध हो भन्ने ठान्छौं । यो सामाजिक चेतना अभिवृद्धिको संकेत पनि हो । बालअधिकारलाई अझै प्रभावकारी बनाउन राम्रा नीतिकासाथै कार्यान्वय पनि राम्रो हुनु प¥यो, सरकारी र गैरसरकारी निकाय एक अर्काका प्रतिद्वन्द्वी होइन, सहकर्मी बन्नु प¥यो ।

श्री सत्या पहाडी, पूर्व मन्त्री ः– हाम्रो देश भूगोल, संस्कृति, भाषा, जाति, समुदाय, चेतनाको तह, आर्थिक अवस्था आदि सबै पक्षमा विविधता र उच निचताले युक्त मुलुक हो । यतिबेला पनि बालबालिका अधिकारबाट वञ्चित हुनु र बालश्रम विद्यमान रहनुका पछाडि भौगोलिक विकटता, गरिबी, शोषण, जातीय र वर्गीय विभेदता, चेतनाको न्यूनता, शिक्षा तथा रोजगारीका लागि राज्यका तर्फबाट दिइनुपर्ने अवसर र सहुलियतको अभाव नै प्रमुख कारण हुन जस्तो लाग्दछ । बालबालिकाको अवस्थाका कुरा उनका अभिभावक, समाज र राज्यसँग जोडिन्छ । अभिभावक, समाज र राज्यको अवस्थामा सुधार नभएसम्म महासन्धि एवं ऐननियमको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् । कर्णाली र काठमाडौंका बालबालिकाका लागि एकै खाले सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन सके मात्रै सामाजिक समानता र बालअधिकार बहालीको अवस्था सृजना हुन सक्छ ।

श्री निलम के.सी., तत्कालीन मन्त्री, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय ः– नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरे यता बालअधिकारका क्षेत्रमा थुप्रै राम्रा कामहरू भएका छन् । तथापि हाम्रो सामाजिक संरचना र राज्य व्यवस्थामा सुधार नभएकाले बालअधिकार हनन्को घटनामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको कटु यथार्थ पनि हाम्रो सामु छ । अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि अनुमोदन भएका महासन्धिका प्रावधानको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक हुन्छ । सरकारी प्रयासबाट मात्र बालअधिकार प्रत्याभूत हुन सक्दैन । यसमा गैरसरकारी संस्था एवं नागरिक समाजको प्रयास र भूमिका अझै बढी प्रभावकारी बन्न सक्छ । सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरूको सहकार्य तथा संयुक्त प्रयासलाई अगाडि बढाउन सकिए मात्रै बालबालिकाको अधिकार प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सक्छ ।

श्री विमला ज्ञवाली, अध्यक्ष सिविस ः– यतिबेला नेपालमा बालअधिकार उल्लंघन, बालमनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पार्ने र निरास बनाउने कतिपय साँस्कृतिक विकृतिहरूको प्रभाव निकै चर्काे रूपमा अनुभव गर्न सकिन्छ । यसपालिको एस.एल.सी. परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकै कारण २५ जना किशोरकिशोरीहरूले आत्महत्या गर्नु यसैको परिणाम हो । बालमनोविज्ञानमा सकारात्मक सोचको विकास गराउनका लागि ज्ञानबर्धक बालसाहित्यको आवश्यकता पनि खट्किएको छ । त्यसरी नै नेपालमा गर्भमा रहेको भ्रुणको लिङ्ग  पहिचान गर्ने र बालिका भए भ्रुण हत्या गर्ने चलन बढेको छ । यसबाट खास गरी तराईमा बालिकाको जन्मदर घट्दै गएको तथ्याङ्क देखिन्छ । जन्मने अधिकारबाटै वञ्चित गराउनु आफैँमा एक अपराध भएकाले यसलाई बन्द गरिनु पर्छ । बालसंरक्षण र पहिचानको सवाल पनि यतिबेला निकै ज्वलन्त मुद्दा बनेको छ । संरक्षण र पहिचानको अभावकै कारण बालबिज्याइँ बढ्दै गएको अनुभव गर्न सकिन्छ । अझैसम्म पनि बालबालिकालाई विभिन्न मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा प्रयोग गर्ने र भारतका विभिन्न ठाउँमा सर्कसमा काम गर्न पठाउने चलन रोकिएको छैन । यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम आवश्यक छ ।


कार्यशाला गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्रहरू र सो सम्बन्धमा सहभागीबीच भएका छलफलबाट आएका धारणा र अनुभवहरू ः–

१. नेपालमा बालअधिकार आन्दोलनको विकासक्रम
उद्धवराज पौड्यालद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रका प्रमुख बुँदाहरू निम्न प्रकार छन् ः
१) अधिकार बारेको अवधारणा । २) बालअधिकारको इतिहास । ३) नेपालमा बालअधिकार अभियानको विकासक्रम । ४) बालअधिकार बहालीको उपयुक्त उपाय ।
५) एकीकृत रूपमा उठाउनु पर्ने मुद्दाहरू – जीवन रक्षाको अधिकार, सुरक्षाको अधिकार, विकासको अधिकार र सहभागिताको अधिकार ।

सहभागीहरूबाट आएका जानकारी, अनुभव र सुझावहरू ः–

(क) जानकारी तथा अनुभव
ड्ड    २०५२ माघ २५ मा काठमाण्डौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ‘बाल चेतना समूह’ दर्ता भएको ।
ड्ड    सन् १९९७  अगस्तमा भएको पहिलो बाल भेला– दमौली बाल भेला ।
ड्ड    सन् १९९५–२००० अघि नै रेडक्रसले जुनियर रेडक्रस सर्कल गठन गरी बालबालिकालाई सेवा कार्यमा उत्प्रेरित गर्दथ्यो । सर्कलले हाजिरी जवाफ, स्वास्थ्य जनचेतनाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दथ्यो । सन् २०००–२००५ को अवधिमा बालश्रमको व्यापक प्रचार भयो र बालअधिकारका बारेमा पनि प्रचारप्रसार भयो । बालश्रम (नियमित र निषेध गर्ने) ऐन, २०५६ पनि आयो । यसै समयतिर बालश्रमिक तथा विद्यालय बाहिरका बालबालिकाका लागि अनौपचारिक कक्षा सञ्चालन गर्ने काम पनि भएको थियो ।
ड्ड    सन् २००० देखि २००५ को बीचमा आइएलओ, यूनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन, सिविस आदिबाट बालयौन दुव्र्यवहारलगायत बालश्रमिकका अन्य अवस्थाका बारेमा अनुसन्धानहरू भए । यी अनुसन्धानहरूबाट ठूलो संख्यामा बालबालिका विद्यालय नगएको पाइयो । जस्तै २००४ को एक अध्ययन अनुसार १४ प्रतिशत घरेलु श्रममा संलग्न बालबालिका विद्यालय नगएको उल्लेख छ ।
ड्ड    यस समयमा बालश्रमिकहरूलाई बालक्लबमा ल्याउने काम भएको र घरेलु बालश्रमिक मञ्च जस्ता संस्थाको गठन भई उनीहरूको अधिकारका लागि पहल गर्न थालिएको र विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरियो । सन् १९९५ देखि १९९९ सम्मको अवधिभित्र बालबालिकाको सहभागितासम्बन्धी गतिविधिहरू सुरु भएका थिए । त्यतिबेलै तिर बालअधिकारको सवाललाई लिएर विश्वस्तरीय विभिन्न गतिविधिहरू पनि बिस्तार हँुदै थिए ।
ड्ड    वि.सं. २०५६–२०६० को अवधिमा ‘गाउँ÷नगर बालसंरक्षण समिति’ गठन र परिचालनको व्यवस्था हुँदै आएको थियो । २०५० को दशकमा बालइजलासको गठन र बाल सुधार गृहको स्थापना भएको थियो ।
ड्ड    २०५७ सालमा कमैया मुक्तिको घोषणा गरिए पनि मुक्त कमैयाका धेरैजसो बालबालिका कम्लहरी तथा अन्य बाँधाजन्य बालश्रमबाट मुक्त हुन सकेका थिएनन् । २०७० सालमा आएर कम्लहरी मुक्तिको घोषणा गरियो । तर अझै पनि कतिपय बालबालिका बँधुवा श्रमिककै अवस्थामा रहेको पाउन सकिन्छ ।  
ड्ड    सन् १९९८ मा बालश्रमविरुद्ध विश्व यात्रा ९न्यिदब िःबचअज बनबष्लकत ऋजष्मि ीबदयगच० सम्पन्न भयो । सन् २००२ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय बालबालिकाका लागि विषेशसत्र (ग्ल्न्ब्क्क्० पनि सम्पन्न भयो । यसले बालबालिकाका लागि सुहाउँदो संसार निर्माण गर्ने विश्वव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा ग¥यो । सन् २००० मा नै रेडियो नेपालद्वारा साथीसँग मनका कुरा रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन, २००१ तिर मिडिया मनिटर तथा बालबालिकाका बीच काम गर्ने पत्रकारहरूको संयन्त्र बनेको थियो ।
ड्ड    २०५८ साल अगाडि बालकहरू पनि यौनदुव्र्यवहारबाट पीडित हुन्छन् भन्ने सोच थिएन । त्यस यता कतिपय विदेशीहरूबाट बालयौन दुव्र्यवहार भएको कुरा बाहिर आए ।
ड्ड    २०७० सालमा कास्कीका केही ठाउँमा बालश्रम मुक्त टोल घोषणा गरिएको थियो ।
ड्ड    ललितपुर उपमहानगरपालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासनको मान्यता अनुसार सन् २०१४ मा बालश्रमविरुद्ध हरियो झण्डा अभियान सञ्चालन थालियो ।
ड्ड    काभ्रे, बाफिकोट गाविसलाई २०७१ साल वैशाख २७ गते बालविवाह मुक्त गाविस घोषणा गरिएको थियो ।
ड्ड    ऋजष्मि भिम ऋच्ऋ चभउयचतष्लन ( द्दण्ज्ञद्ध नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक बालबालिकाले आफ्नै नेतृत्वमा आम नेपाली बालबालिकाको अवस्था झल्कने गरी बनाइएको रिपोर्टले ग्ल्ऋच्ऋ को प्री–सेशन २०१४ मा उल्लेखनीय प्रशंसा पाउन सकेकोे थियो ।
ड्ड    नेपालको नागरिक समाजको तर्फबाट सन् २०१४ को ग्ल्ऋच्ऋ को पूर्व सत्रमा नेपाली बालबालिकाको प्रतिनिधित्व भएको थियो ।
सहभागीहरूबाट उल्लेखित जानकारीकासाथै बालअधिकारका निम्ति बनेका ऐन कानुन, नीतिनियम र केन्द्रीय एवं स्थानीय तहमा भएका अन्य व्यवस्थाहरूका बारेमा पनि जानकारी गराइएको थियो ।
(ख) सुझाव
ड्ड    सन् १७६५ देखि बालअधिकारको अवधारणा आएकोले सोबारेमा र पहिलो बालअधिकारको अवधारणाका बारेमा उल्लेख हुनुपर्ने ।
ड्ड    पूर्वीय सभ्यतामा बालअधिकारको स्थिति – जस्तै बालबालिकाको पूजा, बालशक्तिको महङ्खव, चार आश्रमको मान्यताअनुसार प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रममा बालबालिकाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र पाउनुपर्ने अधिकार, गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली आदिका बारेमा स्पष्ट पारिनुपर्ने ।
ड्ड    संसारका अन्य विभिन्न धर्महरूमा बालअधिकारका बारेमा उल्लेखित महङ्खवपूर्ण पक्षहरूलाई पनि समेट्नुपर्ने ।
ड्ड    प्राचीन ऐतिहासिक कालदेखि बालअधिकारका क्षेत्रमा हुँदै आएका प्रयासहरूका बारेमा जानकारी हुनुपर्ने ।
ड्ड    वि.सं.१९१० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाबाट जारी मुलुकी ऐनमा बालबालिकाका बारेमा आएका मान्यता तथा नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको थालनी (वि.सं. १९९७) देखि वर्तमान (जस्तै पहिलो चरण– १९९७ – २००४, दोस्रो चरण २००४–२००७, तेस्रो चरण २००७ – २०१७, चौथो चरण २०१७ – २०४७, पाँचौ चरण २०४७ – २०६३ र छैठौं चरण २०६३ यता) सम्म बालअधिकारको क्षेत्रमा भए गरेका कामहरूको चरणबद्ध समीक्षा र पुनरावलोकन हुनुपर्ने ।

२. बालअधिकारको सन्दर्भ र आधार–रेखा कार्यपत्र ः
चन्द्रिका खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा उल्लेखित केही प्रमुख बँुदाहरू निम्न थिए ः बालअधिकारको अवधारणा अन्तर्गत गर्भावस्था, जन्म र बाल्यावस्थाको विशिष्टपनको पहिचान र सम्मान, बालबालिकाको उदयोन्मुख क्षमताको पहिचान र सम्मान गरिएको तर बालबालिकाको नागरिक हैसियत एवं उनीहरुको निर्णय गर्ने सक्षमतालाई भने स्वीकार गरी नसकिएको स्थिति, राज्यको शासनको मूलप्रवाहभन्दा टाढा रहेको अवस्था, बालअधिकारका अत्यावश्यक पक्षहरू, राष्ट्रिय नीति र कानुनको योगदान, नेपालमा बालबालिकासम्बन्धी नीति, बालबालिकासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सरोकार राख्ने समुदायस्तरका संयन्त्रहरु, जिल्लास्तरमा क्रियाशील संरचनाहरू, नेपाल सरकारका मन्त्रालय अन्तर्गतका संरचनाहरू, अदालत, आयोगहरू र बालकल्याण समिति अन्तर्गतका संरचनाहरू आदि ।

कार्यशालाका सहभागीबाट आएका केही थप अवधारणाहरू ः– एक समयमा बनाइएका संरचना समय फेरिँदा परिवर्तन हुनसक्ने भएकाले परिवर्तित समय र संरचनाअनुरूपको नीति तथा कार्यविधि निर्माणको आवश्यकता हुन्छ । बालबालिकाको अधिकारका लागि स्थानीय निकायको तहमा जिम्मेवारी त सुम्पिइएको छ तर त्यसलाई प्रवाह गर्नसक्ने जनशक्ति तथा चुस्त संरचनाको खाँचो छ ।  त्यस्तै, स्थानीय तहमा बालअधिकारसँग सरोकार राख्ने विभिन्न संरचना बनेको र बन्न सहज भएको भएपनि संरचनाको उद्देश्यअनुसार काम हुनसकेको स्थिति छैन ।

प्रस्ताव ः– तराईमा रहेका मुस्लिम तथा दलितका बालबालिकाको अवस्था अध्ययन हुनुपर्ने । मदरसा र गुम्बालाई मान्यता दिएर मात्र हुँदैन, उनीहरूलाई नयाँ मूलधारमा ल्याउनुपर्छ । अन्यथा उनीहरूको भविष्य अन्धकार बन्ने देखिन्छ ।  

३. बालबचावटका २५ वर्ष – उपलब्धि, चुनौती र विद्यमान अवस्थासम्बन्धी कार्यपत्र
 
उद्धव राज पौड्यालद्वारा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा उल्लेखित प्रमुख बुँदाहरू निम्न थिए ः
सुरक्षाको अधिकार (पोषण, खोपलगायतका स्वस्थ्य सुरक्षा, सुरक्षित जन्म र जन्म दर्ता, सफा खानेपानी र सरसफाइ आदि ।)

भए गरेका उपलब्धिहरू ः कुपोषण अन्त्यका लागि गरिएका विभिन्न प्रयासहरू, पोषणयुक्त खानाका लागि शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सञ्चालित सचेतनासम्बन्धी गतिविधिहरू, भ्याक्सिन दिने लगायत बालस्वास्थ्य र सुरक्षासँग सम्बन्धित भै सञ्चालन गरिएका विभिन्न स्वास्थ्य शिविरहरू, स्वास्थ्य शिक्षा तथा यस सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रवाह गरिएको सूचना आदि ।

चुनौतीहरूः खासगरी विकट क्षेत्र तथा पिछडिएको समुदायमा अझै पनि कुपोषणको समस्या विद्यमान रहेको र मुलुकको समग्र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुन नसकेको आदि ।

मुद्दाहरू ः मुलुकको समग्र क्षेत्रलाई समेटेर गुणस्तरीय स्वास्थ सेवा प्रवाहकोे, समुदायमा व्यक्तिगत रूपले आधारभूत स्वस्थ चेतना अभिवृद्धिकोे, स्वास्थ्य विज्ञहरूको संयन्त्र विकासको,जीवनस्तरको सुधार र विकास, बजेटको निकासा तथा खर्च आदि ।

सहभागीबीच भएको छलफलको सारांश ः– खानपिन, सरसफाई पोषणका क्षेत्रमा ‘सुआहारा’ कार्यक्रमले ३६ मिलियन डलर खर्च गरेको थियो । हरियो सागसब्जीको प्रयोग बढेपछि बालबालिकाको आँखाको समस्यामा कमी आएको छ । नेपालमा दादुरा उन्मूलनको अवस्थामा पुगेको छ । अन्य कतिपय संक्रमणात्मक रोगहरूमा नियन्त्रण भएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका माध्यमबाट स्थानीयतहमा नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा सचेतना पु¥याउन सकिएकाले बालस्वास्थ्यको क्षेत्रमा समेत सहयोग पुगेको छ । एनिमिया र निमोनिया नियन्त्रण हुँदै गएको छ तर बाँके र दाङका थारू समुदायमा भने अहिले पनि रक्तअल्पताको समस्या देखिने गरेको छ । बालबालिकालाई स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य केन्द्रमा लैजाने परम्पराको विकास भएको छ । स्वास्थ्य तथा सरसफाइसम्बन्धीे आनिबानीमा सकारात्मक परिवर्तन हुँदै आएको छ । शिशुहरूलाई आमाको दूध खुवाउने चलन बढेको छ । विभिन्न प्रचार विधि (ख्याली लगायत विभिन्न साँस्कृतिक गतिविधि तथा विज्ञापन आदि) ले पनि स्वास्थ्य संरक्षणबारे सचेतनाको विकास गराएको छ । मातृशिशु स्वास्थ्य संरक्षणमा सेवा प्रवाह बढेको छ । कतिपय विद्यालयहरूमा बालबालिकाका लागि अलग–अलग चर्पीको पनि व्यवस्था भएको छ तर पानीको समुचित व्यवस्था नभएकाले प्रयोगमा कठिनाई कायम रहेको पाइन्छ ।

चुनौतीहरू ः– चेतना अभिवृद्धि सम्बन्धमा विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन भएतापनि ६÷७ कक्षा पढ्दापढ्दै प्रेम विवाह गर्ने र कम उमेरमा बच्चा जन्माउने प्रवृत्ति बढेको छ । कतिपय विद्यालयमा अध्ययनरत र सडकमा आश्रित बालबालिकामा दुव्र्यसन बढेको छ । किशोरीहरू घरभित्रै असुरक्षित भएका तथा उनीहरुमाथि यौन व्यभिचार र यौन हिंसा बढिरहेको देखिन्छ ।

सुझाव र धारणाहरू ः– स्वास्थ्य बिमा गर्न कठिनाई (डा. उपेन्द्र देवकोटा स्वास्थ्य मन्त्री हँुदा बिमा नीति ल्याएको भए पनि कार्यान्वयन भएन) छ । यसर्थ स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । सुधारात्मक नीतिको विकासका लागि कार्यान्वयन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । अहिले सिफारिस संयन्त्र ९च्भाभचचब िःकअजबलष्कm० छैन, त्यो बनाउन आवश्यक छ । अहिले पनि तराईका सीमान्तकृत र पिछडिएको समुदाय, कर्णालीलगायत दुर्गम पहाडी गाउँका अधिकांश बालबालिका कुपोषणको सिकार बनेका छन् । खानाको अभावले मात्र कुपोषण बढेको नभएर स्वास्थ्यबारे चेतनाको कमी, परम्परागत बानिव्यहोरा, खानेपानी आदि पनि कारणका रूपमा रहेका छन् । कतिपय हिमाली क्षेत्रमा यार्सागुम्बाबाट पर्याप्त आम्दानी हुने गरेको पाइए पनि गरिबी घटेको र बालबालिका कुपोषणरहित हुनसकेको पाइँदैन । यस पछाडि उनीहरूको जीवनशैली, बानिव्यहोरा र पोषण बारेको न्यूनचेतना नै प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ ।

यी समस्याहरूको सम्बोधन गर्न राज्य र गैरसरकारी संस्थाहरूबाट निम्न व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ ः–

राज्यको तह– राज्यबाट गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य सुधारका लागि अनिवार्य रूपमा निःशुल्क पौष्टिक आहारा उपलब्ध गराउनु पर्ने, प्रत्येक गाविसमा प्रजनन् केन्द्रको व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, आमा र बच्चाको स्वास्थ्य बिमाको नीति निर्माण, तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, समुदाय तहसम्म बालबचाउसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन, बालबालिकाको निम्ति कम्तिमा ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ र यसको ४० प्रतिशत बालबचावटमा खर्च गरिने प्रावधान हुनुपर्दछ । स्वस्थ्य खानेपानी र सरसफाइको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय वा स्थानीय भाषा जानेको हुनुपर्छ ।

गैरसरकारी संस्था – गैरसरकारी संस्थाहरूबाट राज्यसँगको समन्वय र सहकार्यमा बालबचाउको सवालमा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन, समुदाय सचेतीकरण, बालबचाउका लागि अभिभावकको भूमिका र जिम्मेवारीबारे अभिमुखीकरण गर्नुपर्दछ ।

बालविकासको सवालका चुनौतीहरू – बालविकासका सवालहरूमा मूलतः निम्न सवालहरू चुनौतीको रूपमा देखिएका छन्ः पोषणयुक्त आहारको कमी, अभिभावकले आफ्नो कर्तव्यबोध नगर्नु, बालबालिकामा सूचनाको कमी, उपयुक्त खेल मैदानको कमी, बालमैत्री वातावरण नहुनु, सहभागिताको अवसर नपाउनु, लैङ्गिक विभेद, समुदाय तथा परिवारमा बालबालिकालाई हरेक क्रियाकलापमा सहभागी गराउनु पर्छ भन्ने अवधारणाको कमी, बालबालिकाको विचार तथा भावनाको कदर नगर्नु, एकल परिवार विकास भएको अवस्थाले सामाजिकीकरणमा कमजोरी, राजनीतिक अस्थिरता, विभिन्न कारणबाट हुने बसाइँसराइ, भौगोलिक विकटता, बालबालिकालाई यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको बारेमा सिकाइको अभाव, बालक्लबलगायत अन्य समूहमा समान सहभागिता र अवसरको कमी, पूर्वबाल्यावस्थाको समयावधिलाई मध्यनजर नगरिएको, पारिवारिक हिंसा र कमजोर आर्थिक अवस्था, बालविवाह हुनुका कारणहरूका बारेमा बालबालिकालाई सरोकारवालाहरूले सचेत गराउन नसकेको, उमेर नपुगेको बालिकाले बच्चा जन्माउनु, बालक र बालिका समान रूपले अगाडि बढ्न नसक्नु, समय दिन नसक्नु आदि  ।

४. बालसंरक्षणसम्बन्धी कार्यपत्र    
मिलन धरेलद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रमा निम्न बँुदाहरू उल्लेख गरिएका थिए ः  परिवारले बालबालिकाको संरक्षण गर्ने वातावरण तयार गर्न राज्यले परिवारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । अदालतले आफ्नो पहलमा पनि काम गर्न थालेको छ । बालसुरक्षासम्बन्धी परीक्षण९ब्ककभककmभलत० सुरु भएपनि सुरक्षित वातावरण भने बनेको छैन । विगतमा सप्तरीमा भएको बाढीको प्रकोपदेखि बालसंरक्षणमा दैवीप्रकोप सेवा राखिएको थियो जुन सकारात्मक कुरा थियो । बालसंरक्षणको कार्यलाई व्यापक बनाउन नागरिक संगठनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । बालश्रमको पूर्ति पक्षमा देखिएका सवालहरूलाई सम्बोधन नहुञ्जेलसम्मको  अवस्थामा बालश्रमिकको मुक्ति होइन कार्यक्षेत्रमा सुधार र सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

छलफलबाट आएका सुझाव, अनुभव तथा टिप्पणीहरू

बालसंरक्षणका चुनौती र विकल्पहरू ः– कानुन छ कार्यान्वयन छैन, त्यसैले कानुनले निषेध गरेको भएता पनि  १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई निकृष्ट प्रकारका श्रममा लगाउने चलन जतासुकै रहेको छ । बालश्रमिकहरूलाई बाख्राको खोरमा सुताउने (मकवानपुरको उदाहरण) जस्ता अमानवीय व्यवहार पनि गरेको पाइएकोछ । बालबालिकालाई जोखिमयुक्त काममा लगाउनेलाई कारबाही भएको छैन । निकृष्ट बालश्रमलाई रोक्न बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिका प्रावधानहरूलाई पाठ्यसामग्रीमा समावेश गरेर बालबालिकालाई सुसूचित गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने तथा सम्बन्धित बालबालिकाका अभिभावकलाई सचेत बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बालबालिकाले अभिभावकसँग बस्न र सिक्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गरिनु पर्छ ।

आचार, संस्कार र अनुशासनका विषयहरू शिक्षण संस्थाहरूमा सिकेको भन्दा पनि घरबाट सिकेको महङ्खवपूर्ण हुन्छ । कतिपय सम्पन्न परिवारले आफ्ना बालबालिकालाई स्तरीय विद्यालयमा त पढाएका छन् तर त्यस्ता बालबालिका घरको व्यवहारिक काम जान्नबाट भने वञ्चित छन् । राज्यले नीति पास गरेपनि श्रमिकका रूपमा कार्यरत बालबालिकालाई पुनस्र्थापना गर्ने संयन्त्र बनाएको छैन । यस्तो संयन्त्रको व्यवस्था आवश्यक छ । राज्यको कार्यान्वयन पक्ष त फितलो छ नै, त्यसमाथि अभिभावक पनि फितलो भएकाले बालसंरक्षणको समस्या बढेको हो । उत्तरदायित्व वहन गर्न अभिभावकलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । नमान्नेलाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ । सीमा सुरक्षामा खटेका सरकारी कर्मचारीहरूले सुक्ष्मतम रूपले निरीक्षण नगरेकाले दलालहरूले सहजताका साथ बालबालिकालाई सीमा कटाउँछन् । यस्तो गैरजिम्मेवारीपनले बालबालिका बेचबिखन गर्नेलाई सहयोग पु¥याएको छ ।

कार्यान्वयनको अवस्था ः बालबालिकाको संरक्षणका लागि स्थापित मापदण्ड तथा ऐन नियमहरूको कार्यान्वयनको अवस्था फितलो छ । जसका कारणहरूमा – नीति नियममा दोहोरोपना देखिनु, सरकारी निकायमा समन्वयको अभाव, सामाजिक संस्कार र परिवेश, ऐन, नियमको बारे अनभिज्ञता, संरक्षणगृह र सुधारगृहको कमी, बालबालिकाको लागि छुट्याइएको न्यून बजेट तथा बजेटको दुरुपयोग, आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको अभाव, न्यायिक क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव, अनुगमन सुदृढ नहुनु आदि प्रमुख रहेका छन् ।
 
बालसंरक्षणका लागि सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू ः– धेरै संरचना, उही व्यक्ति बनाउनुभन्दा एउटा संरचना र एकजना व्यक्तिले धेरै संरचना नओगट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

५. नेपालमा बालबालिकाको न्यायिक संरक्षणसम्बन्धी कार्यपत्र
 
वि.के. मैनालीद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रका प्रमुख बँुदाहरू निम्नप्रकार थिए ः बालबालिकाको संरक्षण (सामाजिक तथा न्यायिक)नेपालको बालबालिकाको न्यायिक संरक्षणका निमित्त बनाइएका महङ्खवपूर्ण कानुनहरू (राणाकालदेखि वर्तमानसम्म), बालन्यायका निमित्त नेपालमा भएका वर्तमान कानुनी व्यवस्थाहरू, बालबालिकालागि काम गर्ने महङ्खवपूर्ण मन्त्रालयहरू, बालबालिकालागि काम गर्ने महङ्खवपूर्ण अन्य सरकारी निकायहरू, न्याय प्रदान गर्ने निकायहरू, बालबालिकालाई न्याय प्रदान गर्ने अधिकार प्राप्त महङ्खवपूर्ण व्यक्तिहरू, नेपालको न्यायिक निकायबाट भएका केही महङ्खवपूर्ण पैmसलाहरू ।

कार्यशालामा पहिचान गरिएका समस्याहरूः बालइजलासको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन ।  बालबालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने वकिलको अनिवार्य उपस्थितिमा कमी देखिन्छ । बालबालिकाको मुद्दामा प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । हचुवा मागदाबीलाई निरुत्साहित गरिएको पाइएन । उमेर बढाई मुद्दा दायर गर्ने क्रम जारी नै छ । बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको अवधि छोटो हुनसकेको छैन । बालबालिकालाई अनुसन्धानको क्रममा अनावश्यक रूपमा म्याद थप गराउने र यातना दिने कार्यमा कमी आएको छैन । बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको दायरी तथा फछर्यौटको तथ्याङ्क छैन । बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ हटाउने कार्य यथावत छ र बालमैत्री व्यवहार कायम हुनसकेको छैन ।

सहभागीहरूबाट आएका जिज्ञासामा आधारित कानुनी व्यवस्थाहरू

बालबालिकाविरुद्ध हुने बलात्कारका घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा सम्बन्धमा ः  १८ वर्ष भन्दा माथिकालाई अदालत (न्यायिक निकाय) ले र त्योभन्दा मुनिको उमेरकालाई बालइजलासले हेर्ने कानुनी प्रावधान छ तर बालइजलासहरू साधन सम्पन्न छैनन् । वर्तमान अवस्थामा पनि सिसि टिभि राखिएको छैन र बालबालिकालाई राख्ने छुट्टै ठाउँ पनि छैन । त्यसैले १८ वर्षमुनिको मुद्दा पनि न्यायिक निकायमा नै पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।

बालविवाहमा केटापक्षलाई मात्र कानुन लाग्नुको कारण ः विभिन्न कानुनमा बालबालिकाको परिभाषा फरक–फरक भएकाले पनि असर परेको छ । अर्काे कुरा यस्ता घटनाहरू प्रायः बालिकाको इच्छा विपरीत घट्ने भएकाले पनि यस्तो कानुनी प्रावधान राखिएको हुनसक्छ । मुद्दाको प्रकृति अनुसार न्याय दिने व्यवहार पनि नभएको होइन ।

गाउँ ठाउँमा बालबालिका संलग्न भएका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्नुको कारण ः बालबालिका संलग्न भएका मुद्दामा निःशुल्क सेवा दिनु पर्दछ । तर बालबालिका अन्यायमा परेका मुद्दाहरूलाई  पनि गाउँमा नै मिलाई माग्ने काममा सम्बन्धित व्यक्तिहरू जिम्मेवार छन् । उनीहरू बालबालिकाको मुद्दा लिएर कतिको अदालत पुग्ने गरेका छन् ? यसरी कानुनी कारबाहीमा नजाने चलनले गर्दा पनि कथित मुद्दा मिलाउनेहरूले नाजायज फाइदा उठाइरहेका छन् । गाउँमा अनेकौं बलात्कारका घटना हुने गर्दछन् तर ती धेरैजसो बाहिर आउँदैनन् । कानुनी प्रक्रियामा जाँदा एकातिर पीडकले धम्क्याउने र अर्काेतिर सामाजिक इज्जतमा असर पर्ने डरले पनि प्रायः यस्ता मुद्दा कानुनी प्रक्रियामा जाने नगरेको देखिन्छ ।

६. नेपालमा बालविकास तथा शिक्षाको विकासक्रमसम्बन्धी कार्यपत्र

सिविसका कार्यक्रम व्यवस्थापक सरोज के.सी.द्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रको केही विशेष अंशहरू निम्नप्रकार छन् ः राणाकालीन समयमा बालिकालाई पढाउने चलन थिएन । ब्राह्मण क्षत्रीका बालकहरूलाई गुरुकुलमा पढ्न पठाउने चलन रहेको थियो । त्यसबेला पुरोहितको छोराले मात्र वेद पढ्न पाउने गर्दर्थे । जंगबहादुर राणा बेलायतबाट फर्केपछि दरबार स्कूलको स्थापना गरिएको भएपनि त्यसमा पनि सबैले पढ्न पाउँदैनथे । सन् १९५६ मा शिक्षा योजना बने पनि शिक्षामा अभिजात वर्गको मात्र पहुँच रहेको थियो । २००७ सालपछि शिक्षामा सबैलाई अवसर दिने कदम चालियो । २००७ सालमा ४०० स्कूल र १०,६५० विद्यार्थी संख्या रहेको उल्लेख छ । २००७ देखि २०४६ को बीचमा सिद्धान्ततः सबैलाई शिक्षाको अवसर दिलाउने नीति बनाइएतापनि व्यवहारतः दलित, अन्य पिछडिएका समुदाय र महिलाहरूमध्ये कमैले मात्र विद्यालय जाने अवसर पाउन सकेको पाइन्छ । यस अवधिमा एकातिर छोरीलाई पढाउनु पर्दैन भन्ने धारणा प्रबल रहेको र अर्कातिर अधिकांश विद्यालयहरूमा महिला शिक्षक नरहेकाले पनि कम मात्र बालिकाहरूले पढ्ने अवसर पाउने स्थिति थियो । अभिभावकहरूमा रहेको खेलकुद प्रतिको नकारात्मक धारणाका कारण धेरैजसो बालबालिका खेलकुदसम्बन्धी अवसरहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति विद्यमान थियो । सन् १९९० यता ९ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको नीति बनेपनि शैक्षिक चेतनाको पर्याप्त विकास हुन नसकेका कारण धेरै बालबालिकाले पढ्न पाएनन् । त्यस यता निजी स्कूलहरूको विकासले गर्दा शिक्षामा पनि वर्गीय विभेद बढ्यो । धनीका छोराछोरीले स्तरीय निजी स्कूलमा पढेर शैक्षिक गुणस्तर राम्रो बनाउने अवसर पाए भने सरकारी विद्यालयहरूमा गरिबका छोराछोरीले मात्र पढ्न थाले जसले गर्दा सरकारी विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर पनि गिर्न थाल्यो । सरकारी स्कूलमा पढाउने शिक्षकले समेत आफ्ना बालबालिकालाई निजी स्कूलमा पढाउन थाले । सामुदायिक विद्यालयहरू आवश्यकताअनुरूप बजेट नभएकाले पनि पछाडि परेका हुन् । सरकारले बजेट नदिएकाले कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरू समुदायबाट पैसा उठाएर चलाउने गरिएको छ । कतिपय निजी स्कूलहरूले मासिक रू.३०००।– मात्र दिएर शिक्षक राख्ने गरेको पाइएको छ । माओवादी युद्धकाल (२०५२ – २०६२) मा द्वन्द्वका कारण कतिपय निजी स्कूलहरू बन्द गरिए । त्यसकारण कतिपय निजी स्कूलमा पढ्ने विद्यार्थी पनि सरकारी स्कूलमा जान बाध्य भए । माओवादीहरूले शैक्षिक समानता र सुलभ एवं गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारी स्कूलहरूको स्तर उन्नत बनाउने कुरा गरे पनि व्यवहारतः त्यस्तो हुन सकेन ।

सन् १९९० पूर्व बालअधिकारको अवस्थाका बारेमा सहभागीबाट आएका विचारहरू
ड्ड    आज भन्दा २५ वर्ष अगाडि जुनबेला टोल छिमेकमा धाराको पाइप लाइन थिएन । त्यसबेला अभिभावक (आमा)हरूलाई सहयोग गर्न छोरीले ढुङ्गेधारामा पानी थाप्न जाने, त्यस्तै दूध किन्ने लाइनमा बस्न जानु पर्ने थियो । पढाइलाई दोस्रो प्राथमिकता मात्र दिइने गरिन्थ्यो ।
ड्ड    बालिकाहरूलाई पढाउन पर्ने भन्ने सामाजिक अभियान अन्तरगत माध्यमिक विद्यालयमा पहिलो बालिका दलित बालिका बनेकी थिइन् ।
ड्ड    २०३२ सालमा पहिलो पटक बालदिवस मनाइएको थियो । त्यतिबेलासम्म पनि साथीहरूले बुलिङ्ग (धमक्याउने, सताउने) गर्नु र गुरुहरूले विद्यार्थीहरूलाई शारीरिक दण्डसजाय दिनु सामान्य कुरा थियो । सन् १९८८ तिर बालश्रमको विषयमा प्रश्न गर्दा ‘तिम्रो आफ्नो छोरा वा छोरी हो? तिमीलाई के मतलब ? बालअधिकार पनि हुन्छ र काम नपाएर बालबालिका बिगार्न आए’ जस्ता प्रतिक्रिया पनि आउँथे ।
ड्ड    मुस्लिम समुदायका बालिकाहरूलाई उच्च शिक्षामा रोक थियो र उनीहरूलाई घरबाट बाहिर निस्किन दिइदैनथ्यो । बालविवाह बढी हुने गर्दथ्यो ।

७. बालसहभागितासम्बन्धी कार्यपत्र
प्रकाश कोइरालाद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रका प्रमुख बुँदाहरू निम्न प्रकार रहेका थिए ः बालसहभागिताका अन्तर्निहित मान्यता र सिद्धान्त, बालसहभागिताको अर्थ तथा उद्देश्यहरू रहेका थिए । यसका साथै कार्यपत्रमा बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि बालिकाहरूलाई सहभागिताको अधिकार प्रदान गर्ने प्रथम मानव अधिकार दस्तावेज भएको कुरामा जोड दिइएको थियो । बालसहभागिताका विषयमा विभिन्न तहका सरोकारवालाहरूबाट उठाइने गरेका जिज्ञासाहरू उल्लेख गरिएका थिए ।

सहभागीहरूबाट आएका सुझाव र टिप्पणी  ः–
ड्ड    आगामी बाटो पहिल्याउनका लागि बालक्लबहरूको उपलब्धिको सिंहावलोकन गरिनु पर्ने ।
ड्ड    गैरसरकारी संस्था तथा सरकारी निकायहरूबीच दोहोरोपन (डुप्लिकेशन) नगर्नका लागि समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने ।
ड्ड    ढिलो न्याय प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने ।
ड्ड    बालक्लबलाई एनजिओकरण गरिन नहुने ।
ड्ड    बालक्लबहरू दर्ता भैसकेपछि अनिवार्य अडिट गरिएको हुनुपर्ने
ड्ड    बालबालिकामा पनि जाति, रङ्ग, लिङ्ग आदिका आधारमा चरम भेदभाव भएको पाइने ।
ड्ड    बालक्लब बनाउदा व्यवहारिक र कार्यमूलक हुनुपर्ने ।
ड्ड    बालसहभागिताको कुरा गर्दा बालक्लबमा मात्र केन्द्रित नगरी शिक्षामा जोड दिनुपर्ने ।
ड्ड    बालसहभागिताको अर्थ बालक्लब र बोल्न सक्ने वा नसक्नेमा मात्र सीमित हुन नहुने ।
ड्ड    बालक्लबलाई सशक्त र सार्थक सहभागितामूलक बनाउनु पर्ने ।
ड्ड    जिल्लामा मात्र सूचिकृत हुने परिपाटीलाई गाविस तहसम्म गर्नुपर्ने ।

सिकाइ–
ड्ड    के सिकें, के सिक्ने र बालक्लबमा निभाएको भूमिकाले पछि के गर्ने ? भन्ने बारेमा पनि स्पष्टता हुनुपर्छ ।
ड्ड    बालसहभागिता परिवारमा, विद्यालयमा, समाजमा जहाँसुकै भए पनि नाम मात्रको होइन, अर्थपूर्ण हुनुपर्छ ।
ड्ड    अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि के–के हुनुपर्छ र सहभागिताको सवाललाई कसरी उठाउने भन्ने बारेमा गम्भीर छलफल हुनुपर्छ ।

कार्यशालाले पहिचान गरेका बाल सहभागिताका चुनौतीहरू ः
समय र अर्थको अभाव, अर्थपूर्ण सहभागिताको अभाव, क्लबको निश्चित भवन वा कोठाको अभाव, जाति, वर्ण र वर्गीय विभेद, सूचनाको पहुँच नहुनु, स्पष्ट नीति नियम नहुनु, राजनीतिक हस्तक्षेप, मत भिन्नता हुनु, सामाजिक सहभागितामा तथा परिवारसँगको संलग्नतामा कमी, बालबालिकाको विचार र भावनाको उचित कदर नहुनु, बालबालिका बेचबिखन, जबरजस्ती करणी जस्ता अपराधमा सजायको फितलो नीति हुनु, सिकाउने विधिमा फरक रहनु आदि ।

८. नेपालमा बालअधिकार आन्दोलनको पुनरावलोकनसम्बन्धी कार्यपत्र

उद्धव राजपौड्यालद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रका प्रमुख बँुदाहरू निम्न प्रकार छन् ः
कार्यशालाको उद्देश्य – नेपालमा भएको बालअधिकार आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई खोतल्नु र यसका लागि हँुदैआएका प्रयासहरूको विवेचना गर्नु । यसका उपलब्धि तथा चुनौतीहरूलाई केलाउनु र भविष्यका योजनाहरू निर्धारण गर्नु । बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा नेपालबाट हस्ताक्षर भएको २५ वर्षे सन्दर्भमा बालअधिकार आन्दोलनका समग्र पक्षहरूलाई समेटेर र दस्तावेजीकरण गरेर एउटा ऐतिहासिक ग्रन्थ प्रकाशन गर्नु ।

कार्यशालाका सहभागीहरूबाट आएका अनुभव र सुझावहरू ः नेपालमा करिब ४०,००० बालबालिका ज्क्ष्ख् संक्रमणबाट प्रभावित बनेकाले संक्रमण दरमा कमी ल्याउनका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक रहेको छ । मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकामा अहिले पनि यौन दुव्र्यवहार भैरहेको अवस्था रहेको छ । अहिले पनि रुकुम जिल्लामा बालविवाह बाक्लै हुने गरेको, त्यसै गरी बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने समस्या पनि रहेको छ । बालबालिकाका लागि कुनै मनोरञ्जनात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्न खेल मैदान वा अन्य आवश्यक व्यवस्थाको अभाव नै रहेको छ । जिल्ला तथा गाउँ तहसम्म बालकल्याण समितिहरूको गठन तथा परिचालन भएको छ । दाङ जिल्लामा ३÷४ वर्ष पहिलेसम्म बालबालिकालाई बढी  नै श्रम शोषण गरिन्थ्यो । अहिले केही कमी भएको छ । नेपालमा रहेका बालक्लबहरूको प्रजातान्त्रिक अभ्यासका बारेमा अध्ययनको आवश्यकता छ । केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म बालकल्याण समितिहरूको विकास र बिस्तार गरी यी सबैमा बालइजलास तथा ‘सबैका लागि शिक्षा’ अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

विद्यालयमा बालक्लब र बालसंरक्षण समितिको स्थापना पछि बालबालिकामा आफ्नो विचार र भावना व्यक्त गर्ने क्षमताको विकास भएको छ । पहिले विद्यालयबाट अनुत्तीर्ण भएका बालबालिकाका लागि सहयोगी कार्यक्रमहरू थिएनन् । अहिले थोरै भए पनि सहयोगी कार्यक्रम (कक्षा) सञ्चालन भएको पाइन्छ । पहिले छोरालाई विद्यालय पठाउँथे तर छोरीलाई भने घरमा काम लगाउँथे, अहिले त्यस्तो व्यवहारमा कमी आएको छ ।

तथापि अहिले पनि छोरा र छोरीमा भेदभाव रहेकाले बालिकाको समुचित विकासमा अवरोध कायमै छ ।  रजस्वलाको समस्याले धेरै किशोरीहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेका थिए तर अहिले यस्ता समस्यामा कमी आएको छ । सबै जिल्लाहरूमा म्ऋध्द्य को गठन हुनु र ऋच्इ को व्यवस्था हुनु उपलब्धि हो । त्यसैगरी बालअधिकारमा कार्यरत संस्थाहरूको सञ्जालीकरण हुनु, कन्सोर्टियम बालसंरक्षण सञ्जाल लगायतका संयन्त्रहरूको विकास गरिनु पनि उपलब्धि नै हो ।

बालअधिकार अभियानमा सिविस

नेपालमा सन् १९९१ पछि देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । त्यसपछि मात्र देशमा संघ संस्था खोल्ने र बालअधिकार, महिला अधिकार र समग्रमा नागरिक अधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त भयो । त्यसैबेला नेपालमा प्रजातान्त्रिक सरकार तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर भयो र देशमा बालअधिकार सुनिश्चित गर्न थुप्रै संघ संस्था पनि स्थापना भए । यसै क्रममा सन् १९९३ मा हामी केही महिलाहरू मिलेर मानव अधिकार र सामाजिक सेवामा महिला र बालबालिका (सिविस) संस्था दर्ता गरेर नेपालका बालबालिका र महिलाका पक्षमा वकालत गर्ने निश्चय ग¥यौं । सिविस स्थापनाका प्रारम्भिक दिनमा नेपालमा धेरै पछाडि परेका आदिवासी जनजाति थारू महिलाहरूलाई औपचारिक शिक्षा कानुनी सचेतना र आर्थिक सशक्तीकरण गर्नुपर्छ भनेर नवलपरासीका विभिन्न गाउँ विकास समितिमा कार्यक्रम थालनी गरिएको थियो । काम गर्दै जाँदा त्यहाँका महिलाहरूको अर्को ठूलो पीडा पनि उजागर भयो त्यो थियो उनीहरूका थुप्रै बालबालिका पढ्ने अवसरको खोजीमा र आर्थिक समस्या टार्न भनी सहरतिर आएका र पठाइएका रहेछन् । लामो समयदेखि भेटघाट र सम्पर्कमा नरहेका आफ्ना बालबालिका कस्तो हालमा छन् ? के गर्छन् ? कहाँ छन् ? भन्ने कुरा थाहा नपाएका आमाहरूको दुःखेसोपछि हामीले सन् १९९६ देखि थप अर्को अभियान सुरु ग¥यौं । त्यो थियो बालअधिकारको पक्षमा जनवकालती अभियान । हाम्रो अभियान अन्तर्गत पहिले कामको खोजीका लागि सहरतिर आएका वा पठाइएका बालबालिकाको खोजी गर्ने र तिनीहरूको हकहितमा काम गर्ने निधो ग¥यौं । हामीले हाम्रो कामको केन्द्रविन्दु बालश्रममध्ये पनि त्यसबेला सबैको ओझेलमा परेको घरेलु बालश्रमलाई बनायौं ।
देशमा सरकारले सन् १९९० मा संयुक्त राष्ट्र संघमा हस्ताक्षर गरेर बालसंरक्षणको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता त जनायो तर प्रतिबद्धता अनुसार कानुन बन्ने तथा सरकारी योजनाहरू सुरसार थिएन । समाजमा बालबालिकालाई काम लगाएर आफू मालिक बन्नु भनेको प्रतिष्ठाको विषय थियो । आफूलाई दुई छाक खान पुग्ने, सानो जागिर र सानो व्यवसाय हुनेदेखि लिएर आफूलाई सम्भ्रान्त भन्नेहरू सबै बालबालिका काम गर्न घरमा राख्ने प्रचलनकै रूपमा थियो । यसरी बालबालिकाको शोषण गर्नु अन्याय हो । कानुन विपरीत कार्य हो भन्न सक्ने हाम्रो स्थिति थिएन । त्यसबेला हामी सम्झाई बुझाई गरेर जोखिममा परेका केही बालबालिकाको उद्धार गर्ने, तिनीहरूलाई पढाउनुपर्छ भन्ने र उनीहरूमाथि भएको ज्यादती बारेमा मात्र बोल्न सक्ने स्थितिमा मात्र थियौं । किनभने त्यसबेलासम्म न कानुन नै निर्माण भइसकेको थियो नत आम नागरिकमा बालबालिकामाथि हुने शोषणविरुद्ध चेतना नै फैलिएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रले हस्ताक्षर पश्चात् आफ्नो देशमा महासन्धि कार्यान्वन हुन थालेपछिको प्रगति विवरण निर्धारित समयमा संयुक्त राष्ट्र संघमा  बुझाउनु पर्ने दायित्व हुन्छ । यो दायित्व पूरा गर्नका लागि पनि सरकारी निकायहरूको अगाडि बालबालिकाको हकहितको सन्दर्भमा केही कानुन तथा नयाँ योजनाको निर्माण गर्नै पर्ने स्थिति सिर्जना भयो । परिणामस्वरूप सरकारी निकायहरूले यसतर्फ गरेका प्रयासहरूबाट बालअधिकारको पक्षमा सकारात्मक वातावरण बन्दै गयो । हामी जस्ता संघ संस्थालाई काम गर्न पनि सहजता हँुदै गयो । बालबालिकाको स्थितिमा सुधार आउँदै गयो ।
यसै क्रममा २०४८ सालमा नेपालमा पहिलो पटक बालबालिकासम्बन्धी कानुन निर्माण भयो र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको स्थापना समेत भएपछि नेपालमा १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु नहुने कानुन पारित भयो । त्यसपछि भने हामीले त्यसै कानुनमा टेकेर अलि खुलेर बालअधिकारका बारेमा वकालत गर्ने वातावरण बन्यो तर त्यो कानुन लागू गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट तदारुकता देखाइएको थिएन । अनुगमन पटक्कै थिएन । आम नागरिकमा सचेतना थिएन भने सरकारी निकायमा बस्ने कर्मचारी समेत यस विषयमा सचेत र संवेदनशील  थिएनन् । त्यसबेलासम्म पनि नेपालमा बालश्रम कहाँ–कहाँ कुन–कुन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ ? ती बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ ? देशमा कति बालबालिका आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन् ? भन्ने कुरा सरकारको चासोको विषय बन्न सकेको थिएन । पछि नेपालमा बनेका गलँैचाहरूमा बालश्रम प्रयोग भएका विषयले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै हल्लीखल्ली भएपछि त्यस्ता कारखानामा बालबालिकालाई काममा लगाएको बारे सरकारी स्तरबाट अनुगमन सुरु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन लगायत थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय संस्थाहरूले यससम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र उनीहरूका हकहितका विषयमा कार्यक्रमहरू गर्न थालेपछि सरकारले पनि यस विषयमा चासो देखाउन थाल्यो ।
यसै क्रममा सिविसले सन् २००२ मा स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा घरेलु बालश्रमिकसँग काम गर्न सुरुवात गरेको हो । सिविसले घरेलु बालश्रमिकहरूको पक्षमा सञ्चालन गरेको जनवकालती अभियानपछि हेटौंडा नगरपालिकाले आफ्नो नगरमा भएका यस्ता बालश्रमिकहरूको हकहितमा काम गर्ने चासो दिंदै बजेटसमेत छुट्याएको थियो । यसैगरी काठमाण्डौ वडा नं. ७ ले आफ्नो वडाभित्र रहेका घरेलु श्रमिकको विवरण राख्ने र परिचयपत्र दिनेसम्मको काम भयो तर यो कामले पछिसम्म निरन्तरता पाउन भने सकेन । जेहोस तबसम्म सरकारी निकायहरूमा पनि केही सकारात्मक सोचको विकास भइसकेको थियो । २००६–२००७ सम्म आइपुग्दा आम नागरिकमा धेरै सचेतना अभिवृद्धि भएको थियो । देशका कुना कुनाबाट प्राथमिक विद्यालयहरू स्थापना भएकाले उतै पढ्ने अवसर प्राप्त हुन थालेपछि बालबालिका कामका लागि सहरमा भौंतारिने क्रममा पनि केही कमी आइसकेको थियो । यसपछि सिविसले घरेलु श्रमिक बालबालिकाको शिक्षामाथिको पहुँच पु¥याउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ९ महिने अनौपचारिक कक्षा सञ्चालन ग¥यो । यसरी सिविसले एउटा ठाउँमा कक्षा सञ्चालन गर्दा हरेक ९ महिने कक्षा सकिन्थ्यो । पुराना विद्यार्र्थी सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुन्थे तर त्यसै ठाउँमा फेरि नयाँ विद्यार्थीहरू त्यतिकै आउँथे । यसको अर्थ घरेलुश्रममा बालबालिका आउने क्रममा केही कमी आयो तर पूर्णविराम भने लागेको थिएन । यसरी बालबालिका श्रमका लागि सहरतिर आउने क्रम हालसम्म पनि जारी रहेकै छ ।  
तर पनि समयले केही कोल्टो फेरेको छ । एक समय बालबालिकालाई नोकरको रूपमा राख्नु गौरव र प्रतिष्ठाको विषय थियो भने अब यो प्रतिष्ठामा आँच आउने विषय बन्न पुगेको छ । त्यसबेला बालश्रमिकहरूलाई खुलेआम यातना दिने गरिन्थ्यो भने अब लुकीछपी मात्र गर्न थालिएको छ । यातनाको विषय अब कानुनको दायरामा आउन सक्ने भएकोले यसमा पनि धेरै कमी आएको छ । यसरी बालश्रम शोषणमा र बालअधिकार स्थापनामा पाइला फुकी फुकी परिवर्तन हुँदै आएको छ । बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा हाम्रो देशले हस्ताक्षर गरे पश्चात् बालश्रमविरुद्ध सकारात्मक वातावरण बन्दै गएकोले यो परिवर्तन सम्भव भएको हो भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।
देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाको केही समयपछिदेखि भएको राजनीतिक अस्थिरता, सशस्त्र संघर्ष र नयाँ संविधान निर्माणमा लागेको समयका कारणले पनि देशको विकासले गति लिन सकेको छैन । यस स्थितिमा बालअधिकारका सवालहरू पनि स्वतः ओझेलमा परेका छन् । फलस्वरूप आज पनि धेरै बालबालिका शिक्षा, स्वास्थ्यबाट वञ्चित छन् । घर छाडेर हिड्न बाध्य छन् । यौन दुव्र्यवहारको सिकार भएका छन् । श्रम शोषणमा परेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि  बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि लागू भएपछिका २५ वर्षको दौरानमा बालअधिकारको पक्षमा उल्लेखनीय परिवर्तनहरू भएका छन् । यसलाई सकारात्मक ढङ्गबाट ग्रहण गर्नै पर्दछ ।
अबको आवश्यकता
घरेलु बालश्रमलगायत सबै प्रकारका बालश्रमहरू मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक संरचनासँग गाँसिएको सवाल भएकोले यसको समूल रूपमा अन्त्यका लागि मुख्य रूपमा देहाय अनुसारको व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ ः–
१) सरकारका तर्फबाट अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
२) अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिका प्रतिको दायित्व अनुभव गराउन व्यापक रूपमा चेतना अभिवृद्धि तथा जागरण अभियान सञ्चालन गरिनु पर्छ ।
३) दुर्गम ठाउँमा विद्यालयहरू (खासगरी प्राथमिक) गाउँ नजिक रहने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
४) अभिभावकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न राज्यले रोजगारी वा आयमूलक व्यवसायका लागि निव्र्याजी ऋण दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।  
५. भूमिहीन तथा गरिब किसानहरूको आजीविकाको आधारका लागि खेती गर्ने भूमि उपलब्ध गराइनु पर्छ । यसका लागि प्रगतिशील भूमिसुधार गरी ठूला भूमिपतिहरूबाट भूमि अधिग्रहण गरेर वितरणको व्यवस्था मिलाइनु आवश्यक देखिन्छ ।
६) सरकारले बालबालिकाका लागि पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ र यसका लागि वार्षिक बजेट नै छुट्याउनु पर्छ । नयाँ योजना निर्माण, भएका कानुनको कार्यान्वयन कढाइका साथ गर्नुपर्छ ।      
७)    स्थानीय निकायले पनि बालविकासका लागि प्राथमिकतापूर्वक काम गर्नुपर्छ ।
८) सरकारीस्तरबाट अनुगमन निरन्तर र प्रभावकारी ढङ्गले गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष
विगत २० वर्षदेखि बालश्रम तथा बालअधिकारका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आएको सिविसले अहिले पनि निकृष्ठ र जोखिम अवस्थामा काम गरिरहेका बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका लागि गतिविधिहरू सञ्चालन गरी नै रहेको छ । यसरी बालबालिकाको संरक्षण, विकास तथा सहभागिताको पक्षमा अभियान सञ्चालन गर्ने दौरानमा सिविसले विभिन्न प्रकारका जोखिम र कठिनाइहरूको सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । यतिमात्र होइन यसले पटक पटक बालबालिकाको अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूको धम्कीहरूको समेत सामना गर्दै आएको छ । अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग पौँठेजोरी खेल्न अभ्यस्त बनिसकेको यो संस्थाले आउँदा दिनहरूमा आउन सक्ने व्यवधानहरूलाई पन्छाउँदै यस अभियानलाई निरन्तरता दिइरहनेछ । यसको साथै जबसम्म देशमा बालअधिकार प्राप्तिको अवस्था सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म आफ्नो कर्तव्य पथबाट विचलित नभई निरन्तर रूपले अगाडि बढिरहने कुरामा सिविस प्रतिबद्ध छ ।