बालमैत्री संविधान : बालअधिकारको सम्मान

माननीय सभासदज्यू,

संविधानसभा, सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

बालबालिका भनेका भविष्य मात्र होइनन् वर्तमान पनि हुन् । संरक्षित वर्तमानबिना सुरक्षित र विकसित भविष्यको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । देशका आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको बालबालिकाको संरक्षणका लागि यहाँहरूले मस्यौदा संविधानमा ल्याउनु भएका केही बालमैत्री प्रावधानहरूका लागि ससम्मान धन्यवाद दिंदै हामी बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघ संस्था, नागरिक समाज, बालअधिकार कर्मी तथा बालबालिका र बालबालिकासँग सम्बन्धित क्लबहरू नयाँ नेपालको परिकल्पनाका साथ निर्माण भइरहेको नयाँ संविधानमा बालबालिकाका अधिकार सम्बन्धी निम्न बुँदाहरू समावेस गरियोस् भनी माननीय सभासद लगायत सिङ्गो सम्मानित संविधानसभा समक्ष माग गर्दछौं ।

मस्यौदा संविधानमा के छ ?

 

हामी के चाहान्छौ ?

 

धारा ४४ (७) मा बालबालिकाको हक भएको व्यवस्थामा कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन ।

(७) कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक यातना वा अन्य कुनै किसिमको दण्ड सजाय दिन पाइने छैन ।

धारा ४४ कै (४)मा कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन पाइने छैन ।

बालबालिकालाई कलकारखाना लगाउन पाइदैन भनेर मात्र हैन हाल श्रमशोषणको रूपमा रहेको घरेलुश्रम लगायत भनेर पनि प्रावधानहरू थप गर्नु पर्दछ ।

 

धारा ४४ (९) मा बालबालिकाको हक भएको व्यवस्थामा असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ ।

 

असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं हिंसा र बेचबिखन, यौन दुव्र्यवहार श्रमशोषण पीडित तथा प्रभावित जोखिममा रहेका बालबाालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ ।

 

धारा ४४ (१०) मा बालबालिकाको हक भएको व्यवस्था अनुसार उपधारा (४), (५), (६) र (७) विपरीत कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

 

उपधारा (४), (५), (६) र (७) विपरीत कार्य कानुन बमोजिम  दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नका लागि सरकारले संरक्षण कोषको स्थापना गर्नेछ । बालबालिकाको राज्यबाट उचित क्षतिपूर्ति, संरक्षण, पुनस्र्थापना र परिपूरणको हक हुनेछ ।

 

धारा २४७. प्रस्तावित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अन्तर्गत १ (ख) मा भएको व्यवस्था ः

(१) नेपालमा एक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग रहनेछ जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहुनेछन्ः

(ख) मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन, बालबालिकाको हकहितको क्षेत्रमा कार्यरत वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट चार जना सदस्य

 

४४ प्रतिशत बालबालिका रहेको देशमा छुट्टै बालअधिकार आयोग हुनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन, बालबालिकाको हकहितको क्षेत्रमा कार्यरत वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पु¥याएका ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट एक स्वतन्त्र बाल अधिकार आयुक्त सहित चार जना सदस्य ।

 

भाग २ धारा १२ (१) (क) मा वंशजको नागरिकता सम्बन्धी भएको व्यवस्थामा (१) नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहाय बमोजिमको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ ः

(क) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको आमा र बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति,

 

 

(क) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको आमा वा बाबु नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

 

धारा ३६ को शिक्षा सम्बन्धी हकको (२)मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको (कक्षा८) सम्मको शिक्षा अनिबार्य र निःशुल्क  शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

 

आधारभूत शिक्षा (कक्षा ८) मात्र नभई माध्यमिक तह सम्म नै निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुने छ ।

मस्यौदा संविधानमा उल्लेख नै नभएका तर राख्नु पर्ने

मस्यौदा संविधानमा उल्लेख नै नभएका तर राख्नु पर्ने प्रावधानहरू बारे पनि हामी ध्यान आकर्षित गर्दछौं ।

छुट हुन गएका र थप उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू ः

भाग ३ मौलिक हक धारा २३ समानताको हक अन्तर्गत निम्न व्यवस्था थप गर्ने

बालबालिकालाई निजको आमा, बाबु, कानुनतः अधिकार प्राप्त अभिभावक तथा संरक्षकको धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।

 

धारा ४४ ः बालबालिकाको हक अन्तर्गत निम्न व्यवस्था थप गर्ने ः

बालबालिकालाई राजनीतिक परिचालनबाट मुक्त राखिने छ । विद्यालय लगायत बालबालिकाका लागि कार्यरत सेवा प्रदायक निकायहरू स्वतन्त्र रहन पाउने हक हुनेछ ।

 

बालमैत्री संविधान निर्माणमा नागरिक अभियान...

समाजसेवा तथा मानवअधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस), बुद्धनगर, काठमाण्डौं

गतिशील युवा मञ्च, बुद्धनगर , काठमाण्डौ

राष्ट्रिय बालक्लब सञ्जाल, सचिवालय, बिजुली बजार