बालअधिकार महासन्धि, बालदिवस र नेपाली बालबालिका

भाद्र २९ अर्थात राष्टिय्र बालदिवस बालबालिकाको अधिकार र संरक्षणका लागि बयस्कहरुले प्रण गर्ने, राज्य तथा सरोकारवालाहरुले आफुले गर्ने कार्यहरुलाई ब्यवस्थित गर्ने तथा देशलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने बालबालिकाको लागि गरेका कार्यहरुको समिक्षा र नयाँ योजना सुरुवात गर्ने दिनको रुपमा लिनु पर्दछ । करिब २६ बर्ष पुर्व सन् १९९० सेप्टेम्वर १४ ( भाद्र २९ गते ) का दिन नेपालले बालअधिकार संवन्धी महासंन्धी लाई पारित गरि राज्य पक्ष बन्यो । यसै सन्दर्भमा गणतन्त्र पछिका बर्षमा भाद्र २९ लाई राष्टिय बालदिवश का रुपमा बर्र्षेनी उत्सवका रुपमा मनाउने गरिन्छ । बालअधिकार महासन्धी ले बालबालिकाको बाच्न पाउने अधिकार, बिकासको अधिकार र संरक्षणको अधिकार र बिकास को अधिकार लाईप्रत्येक राज्यले संरक्षण गर्नु पर्ने, सम्मान गर्नु पर्ने र परिपुर्ण गर्नु पर्ने कुरालाई जोड दिंदै यसका लागि अभिभावक र राज्यले उत्तरदायि पुर्ण भुमिका र कार्यहरु गर्नु पर्ने कुरा समेटेको छ । संयुक्तराष्ट्र संघले पारित गरेको तथा नेपालले अनुमोदन गरि लागु गर्न हस्ताक्षर गरेको बालअधिकार संवन्धी महासन्धी र यसको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार पुर्णरुपमा जिम्मेवार रहन्छ किन भने नेपाल यसको पक्ष राष्ट्र हो ।

बालअधिकार महासन्धीमा के छ ?

लामो संघर्ष र अभियानको परिणाम स्वरुप संयुक्त राष्ट्रसंघले सन !(*( gf]e]Dj/ @) मा बालअधिकार संवन्धि महासन्धिलाई पारित गर्न सक्षमभयो । बालअधिकार संवन्धि महासन्धिले ४ वटा प्रमुख सिद्धान्तहरुलाई अंगिकार गरेको छ । बालबालिकाको उच्चतम हितको रक्षा अर्थात बालबालिकाको सम्बन्धमा गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूले उनीहरूका उच्चतम हितलाई मध्यनजर राख्नेछन् । बाबुआमा वा अन्य जिम्मेवार मानिसहरूले बालबालिकाको हितमा काम गरेनन् भने राज्यले त्यस्ता बालबालिकालाई पर्याप्त स्याहार संभारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

बालबालिकासँग सम्बन्धित सबै काम उनीहरूको उच्चत्तम हितमा गर्नुपर्छ । जुनसुकै काम गर्दा बालबालिका उच्चत्तम हितलाई पहिलो प्राथमिकतामाराख्नुपर्छ । सार्वजनिक अथवा निजामती कल्याणकारी सामाजिक संस्थाहरु अदालतहरु प्रशासनीक यन्त्रहरु वा विधायिकाहरु सबैले बालबालिकाहरुस‘ग सम्वन्धित काम कुरा गर्दा बालबालिकाको उच्चतम हितलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । बालबालिकाको सम्बन्धमा गरिने सम्पूर्ण
क्रियाकलापहरुले उनीहरुका उच्चतम हितलाई मध्यनजर राख्नेछन् । राज्य पक्षहरुले बालबालिकाको आमा, बाबु, बैधानिक अभिभावक वा कानूनीरुपमा तिनको लागि जिम्मेवार अन्य व्यक्तिहरुको बालबालिका प्रतिको अधिकार र कर्तव्यलाई ध्यानमा राख्दै, बालबालिकाको हितको लागि आवश्यक संरक्षण र स्याहारको व्यवस्था गर्नेछन् र यस उद्देश्यको निम्ति सबै उचित वैधानिक र प्रशासनिक उपायहरु गर्नेछन् ।

भेदभावरहित ब्यवहार अर्थात सबै अधिकारहरू सबै बालबालिकाको लागि कुनैपनि प्रकारको भेदभाव विना लागु हुन्छ । प्रत्येक बालबालिकाहरूलाई कुनैपनि किसिमको भेदभावबाट जोगाई राख्न र तिनीहरूको अधिकारको सम्वद्र्धन गर्नका लागि सकारात्मक काम गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । बालबालिकाहरुको दिर्घ जिवन र बिकासकालागि कार्य गर्ने जिम्मा राज्यको हुन्छ अर्थात प्रत्येक बालबालिकाको जिउने तथा दीर्घ जीवन बाँच्ने अधिकार छ । प्रत्येक बालबालिकाको आफ्नो सर्वाङ्गिन विकासका लागि आवश्यक सुविधाहरू पाउने अधिकार छ । बालबालिकाको बचाउ र विकास सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । र प्रत्येक संरचना, निती नियम र प्रणालीमा बालसहभागीताको सुनिश्चितता लाई मुख्य सिद्धान्त को रुपमा लिएको छ अर्थात राज्यले र बयस्कले बालबालिकाको विचार, अभिव्यक्ति तथा भावनाको कदर गर्नु पर्दछ । प्रत्येक बालबालिकाको आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकार छ ।विचार व्यक्त गर्दा अरूले त्यो विचार सुनी दिने र उसको विचारको कदर र मान्यता पाउने अधिकार पनि पत््रयेक बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो । आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित हरेक निर्णयमा सहभागी हनु अधिकार छ ।विभिन्न सूचना तथा जानकारी (पारिवारिक, सामाजिक, स्थानिय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय) पाउने अधिकारआफ्नै संघ संस्था, समूह खोल्न पाउने वा समावेश हुन पाउने पनि उसको अधिकार छ ।

बालअधिकार संवन्धि महासन्धी १९९० मा जम्मा ५४ वटा धाराहरु छन् । १ देखि ४० सम्मका धाराहरुले बालअधिकारको सिद्धान्त तथा प्रावधानहरुको व्यवस्थाको ब्याख्या गरेको छ । धारा ४१ ले राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय कानुनले यस महासन्धिमा लेखिएभन्दा बढी अधिकार दिएको भए सोही लागु हुने ब्यवस्था गरेको छ यसै गरी धारा ४२ ले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको राज्यले प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने दायित्वको ब्याख्या गरे झै धारा ४३ देखि ५४ सम्म महासन्धिको कार्यान्वयन तथा तत्सम्बन्धी प्रतिबेदन बुझाउनुपर्ने दायित्व र बालअधिकार समितिको गठन, काम कत्र्यव्य र जिम्मेवारीहरु, महासन्धिको अनुमोदन प्रकृया लगायतका व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।

बालअधिकारमा नेपालको उपलब्धी

सन् १९९० मा भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन बाट पा्र प्त प्रजातान्त्रिक सरकारले बालअधिकार महासन्धीको अनुमोदन तथा बालबालिका संवन्धी ऐन २०४८को निर्माण तथा लागु गरिनु, बालबालिका संवन्धी नियमावली २०५२, बालबालिका संवन्धि निती २०६८, बालमैत्री स्थानीय शासन २०६८ लागु हुनु, बालश्रम ऐन २०५६ र बालश्रम संवँधी नियमावली २०६२ को निर्माण हुनु र लागु गर्नु आफैंमा उत्साहजनक उपलब्धी रहेको छ भने बालबालिका संबन्धी छुटट्ै मन्त्रालयको स्थापना, केन्द्रिय बालकल्याण समिती, जिल्ला बालकल्याण समिती, बालबालिका बिभाग , नेपाल प्रहरी मा बालबालिका निर्देशनालय र जिल्ला तहमा बालबालिका सेवा केन्द्र जस्ता संरचना को स्थापना परिचालन आफैमा सुखद उपलब्धि हुन् । नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना पछि निर्माण भएको नेपालको संबिधानमा बालबालिकाहरु को अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित महत्वपुर्ण
उपलब्धी हुन् ।

बालबालिका भबिष्यका नेतृत्वदायि भूमिका खेल्ने नागरिक मात्र हैननकी बर्तमानका साझेदारपनि हुन् । सन् २०११को जनगणना अनुसार नेपालमा १८ बर्ष मुनिका ब्यक्तिहरुको जनसंख्या ४४ प्िर तसत रहेको देखिएको छ यसको अर्थ नेपाल बालबालिकाको संख्या धरे ै भएको देशहरुमा पर्दछ । जनमानसमा बालअधिकार प्रति सचेतनाको स्तर बढ्नु , कानुन तथा निती निर्माण, बालसंरक्षण संरचनाको निर्माण र परिचालन तथा बालबालिका
को सहभागीता बालकल्व लगायत स्थानीय संरचनाहरुमा हुनु र उनीहरुका जीवनमा देखिएको सकरात्मक परिवर्तन पनि नेपालले हासिल गरेका उपलब्धीका उदाहरण हरु हुन् । तथ्यांकगत रुपमा बालबालिकाको मृत्युदरमा कमी आउनु, खोप पाउने बालबालिकाको संख्यामा बृद्धि हुनु, बिद्यालय भर्नादरमा बद्धि हुनु, श्रमशोषणमा कमी आउनु पनि उपलब्धीका उदाहरण हुन् उदाहरणका लागि सन् १९९० मा शिशु मृत्यूदर ९७ प्रति हजार थियो भने हाल आएर ३३ प्रतिहजार भएको छ , यसै गरी १९९० मा ५ बर्ष मुनिका बालमृत्युदर १४१ प्रतिदर थियो भने हाल आएर ३८ प्रति हजार रहेको छ । यस बाट हामीले गरेका उपलब्धीहरुको तस्वीर देख्न सकिन्छ । बालबचाउ र बालबिकास तथा बालसहभागीतामा हामीले उपलब्धिहरु हसिल गर्न अझ धेरै बाकी छ ।

बर्तमानमा बालबालिकाको अवस्था र बालदिवसको उपादेयता

देशको लगभग आधा भन्दा बढी जनसंख्या बालबालिका रहेको देशमा बालबालिकामा ठूलो लगानीको आवस्यकता छ । अहिले पनि देशका ५ बर्ष देखि १४ बर्ष उमेर समुहका ३० प्रतिसत बालबालिकाहरु श्रमशोषणको चपेटामा रहेका छन् । नेपालमा अहिले पनि कम तौलभएका ५ बर्ष मुनिका बालबालिकाको संख्या ३०.१ प्रतिसत छ भने कमउचाइ भएका ५ बर्ष मुनिका बालबालिका को ३७.४ प्रतिसत रहेको छ । विद्यालय जाने
बालबालिकामा माटोबाट सङ्क्रमण हुने जुका (हेल्मिन्थ्स)को प्रभाव १५ प्िर तसत रहेको छ । लगभग ८१ प्रतिसत बालबालिकाहरुले मनोबैज्ञानिक तथा शारिरीक दण्डसजाय भोगने गरेको तथ्यांक छ । अहिले पनि लगभग २४ प्रतिसत बालिकाहरुको बिवाह १५ बर्षमुनि हुने गरेको पाइएको छ । लगभग ४५ प्रतिसत बालबालिकाहरु यौन दुब्र्यवहारको सिकार हुने गरेको तथ्यांक देखिएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकामा मात्र गत आर्थिक
बर्ष२०७०÷७१ को तुलनामा ६.३ प्िर तसत बालबालिका माथि बलत्कारका घटनाहरु मा बृद्धि भएको कुरा प्रतिवेदनमा पाइएको छ । सन् २०१४÷१५ मा काठमाण्डौं उपत्यका भरि १२७ बलात्कारका घटनाहरु प्रहरीमा उजुरी भएका थिए भने, २०१५÷१६ मा यो संख्या १३५ पुगेको थियो । राष्टिय समाचार पत्रमा आएका समाचार लाई मात्र बिश्लेषण गर्दा पनि जुलाइ महिनामा मात्र २१ वटा बालयौन द’ुब्र्यवहारका घटनाहरुमा २४ जना
बालबालिका पिडित भएको पाइएको थियो । (CWISH Media Monitoring Report)। जलु इ महिनामा एक राष्टिय्र दैनिक पत्रिका प्रकासित समाचार अनुसार आछाम जिल्लामा मात्र १९ प्रतिसत बालबालिकाले बिचैमा बिद्यालय छोडछन् । अगष्ट महिना मा राष्टिय पत्रिकामा आएका समाचार अनुसार सप्तरी, जाजरकोट र बाजुरामा समयम ै औसधी नपाएर ६ जना बालबालिकाको मत्ृ यू भएको थियो । यि घटनाहरु प्रतिनिधि मुलक
घटनाहरु मात्र हुन लगभ ५००० बालीकाहरु बर्षेनी भारत तथा बिदेशमा ओसार पसार तथा बेचिने गरेको तथ्यांकहरुले देखाएका छन् ।

हामी बर्षेनी बालदिवस मनाइरहेका छौ यो बर्षको बालदिवसको मुल नारा सम्वद्र्धन बालअधिकारको कार्यान्वयन संबिधानको रहेको छ। हामी सवै मिलेर बालबालिकाको संरक्षण र बिकासको लागि काम गरेउँ भने मात्र बालदिवसको सार्थकता रहन्छ । राज्यले बालबालिकाको लागि लगानी गर्नु पर्दछ । राज्यका निकाय बिचमा बालबालिकाको संरक्षणका लागि समन्वय र सहकार्य हुनु पर्दछ । अनि मात्र बालदिवशले सार्थकता पाउँछ

~ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.