घरेल’ श्रमिकहरूको मानव अधिकार

yr ghimireमादलुको देब्रे ताल चर्को छ , ...गर्छां ै हामी खाने चाहि ँ अर्कै छ । यो पुरानो जनवादी गीत घरेलुश्रममा संलग्न श्रमिकहरूको जीवनसँग अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । घरेलु श्रमिकहरूलाई अहिलेरातदिन काम गरेर पनि जीवन चलाउन मुस्किल छ । घरेलु श्रमिकहरूको संख्यात्मक कुरा गर्ने हो लगभग २ लाख व्यक्तिहरू नेपालमा श्रमिकको रूपमा विभिन्न व्यक्तिको घरमा कार्यरत छन् भन्ने अनुमान छ तर न्यूनतम ज्याला नतोकिनु, बिदाको व्यवस्था नहुनु, यौनदुव्र्यवहारलगायतका हिंसा तथा कुटपिटमा पर्नु घरेलुश्रममा सम्लग्न व्यक्तिहरूका मुख्य समस्या रहेका छन् । सरकारले कानुनी व्यवस्थाको अभाव र त्यसको नियमन गर्न नसक्नु र श्रमबजारको ठूलो हिस्सालाई नजरअन्दाज गर्नु यसका मुख्य कारणहरू हुन् । घरेलुश्रमलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न सके, न्यूनतम ज्याला तथा बिदाको व्यवस्था गरी घरेलुश्रमलाई पनि अरू जस्तै सम्मानित श्रमको रूपमा स्थापित गर्न सके नेपालमा पनि लाखौं युवाहरू तालिम लिई घरेलु श्रम तर्फ आकर्षित हुने अवस्था रहन्थ्यो र बेरोजगारीको समस्या समाधानमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्थ्यो । “हामी घरेलुश्रमिकहरू अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने हामी कोहीभन्दा अगाडि छौं भने बाटोमा मागेर हिंडनेहरू मात्र हामीभन्दा पछि छन् नभए हाम्रो अवस्था सबैको भन्दा गए गुज्रेको छ ” । घरेलु श्रममा संलग्न एकजना महिलाले आफ्नो पीडा पोखिन् ।

“कानुनको अभावका कारण घरेलु श्रमिकहरू धेरै पीडा खेप्न बाध्य छन् । हामी अब बन्ने श्रम कानुनमा घरेलु श्रमिकहरूका अधिकारको प्रावधानका बारेमा प्रष्टसँग तोकियोस साथै आइएलओ महासन्धि १८९ पारित गरियोस भनी सरकारसँग माग गर्दछौं” – घरेलु श्रमिक श्रमिक युनियनकी महासचिव श्री सोनु दनुवारले भन्नु भयो । संसार भरि लगभग ५ करोड २० लाख व्यक्तिहरू घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत रहेको कुरा तथ्याङ्कले देखाएको छ । संसार भरि करोडौँको संख्यामा रहेका श्रमिकहरूको अवस्था भने दासतापूर्ण र अवहेलित छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओले सन् २०११ को जुन १६ तारिखका दिन आइएलओ महासन्धि नं १८९ लाई पारित गरिसकेको छ । आइएलओ महासन्धि १८९ र यसका प्रमुख प्रावधान

आइ.एल.ओ महासन्धि १८९ घरेलु श्रमिकहरूको अधिकारको सुनिश्चितताको लागि सन् २०११ मा पारित भएको हो । यसले वयस्क घरेलु श्रमिकहरूको अधिकारको बारेमा कुरा गर्नुको साथै महासन्धिमा घरेलु बालश्रमको अन्त्य गर्नु पर्ने स्पष्ट प्रावधान छ । आइएलओ महासन्धिमा जम्मा २७ वटा धाराहरूको व्यवस्था छ । यस महासन्धिको धारा–१ मा घरेलु श्रम’ भन्नाले घर परिवार वा घर परिवारहरू भित्र वा निम्ति हुने श्रम भन्ने बुझ्नु पर्दछ । ‘घरेलु श्रमिक’ भन्नाले रोजगारीका रूपमा घरेलु श्रममा संलग्न कुनै पनि व्यक्ति भन्ने बुझ्नु पर्दछ । पेसाका हिसाबले नभई कहिलेकाहीँ मात्र घरेलु काम गर्ने व्यक्ति घरेलु श्रमिक होइन भनी परिभाषित गरिएको छ।

धारा नं ३ ले सदस्य राष्ट्रले सबै घरेलु श्रमिकहरूको मानव अधिकारको प्रभावकारी प्रवर्धन तथा संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि कदम उठाउने छन् । जस्तै सबै प्रकारका जबर्जस्ती वा अनिवार्य श्रमको उन्मूलन, बालश्रमको प्रभावकारी उन्मूलन, र रोजगारी र पेसाका सम्बन्धमा विद्यमान विभेदहरूको उन्मूलन गर्नु पर्ने कुरा यो महासन्धिको प्रावधानमा छ । धारा नं ४ न्यूनतम ज्याला तोकिने कुरा हरेक सदस्य राष्ट्रले १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका र रोजगारीका लागि न्यूनतम उमेरभन्दा माथिका घरेलु श्रमिकहरूले गर्ने श्रमले उनीहरूलाई अनिवार्य शिक्षाबाट वञ्चित नगर्ने वा थप शिक्षा वा व्यवसायिक तालिमका अवसरहरूलाई बाधा नपार्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि कार्य गर्ने छन् भनी भनेको छ । घरेलु श्रमिकविरुद्ध हुन सक्ने सबै प्रकारका दुव्र्यवहार र हिंसाबाट उनीहरूको प्रभावकारी संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि हरेक सदस्य राष्ट्रले कार्य गर्नेछन् भन्ने कुराको प्रावधान धारा ५ मा उल्लेखित गरिएको छ । यो महासन्धिको धारा ६ ले हरेक सदस्य राष्ट्रले सामान्य श्रमिकहरू जस्तै घरेलु श्रमिकहरूले पनि न्यायोचित रोजगारी तथा सम्मानपूर्ण कामको वातावरण र यदि उनीहरू घर परिवारमा नै बस्छन् भने उनीहरूको गोपनीयतालाई सम्मान हुने बसोबास तथा सम्मानजनक वातावरणको सुनिश्चितताका लागि कार्य गर्ने छन् भनी उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी धारा ७ ले लिखित सर्तहरू हुनु पर्ने, धारा ९ ले घरमा बस्ने नबस्ने स्वतन्त्रता र बिदाका कुराको सुनिश्चितता, धारा १० मा बिदा, आराम, ओभरटाइम, हप्ताको आरामको समय कम्तीमा २४ घण्टाको हुनुपर्ने कुराको सुनिश्चितता साथै धारा ११ मा न्यूनतम तलब, तलबमा लैङ्गिक भेदभाव हुन नहुने,धारा १२ मा मासिक भुक्तानी र धारा १३ मा पेशागत स्वास्थ्य र कामको वातावरण बारे प्रावधानहरू राखिएको छ भने धारा १४ मा प्रसूति सुविधा र सामाजिक सुरक्षा तथा धारा १५ ठगी र दुव्र्यवहारबाट बच्ने संरचनाको निर्माणको बारेमा उल्लेख छ । यस महासन्धिलाई अहिलेसम्म २२ वटा देशहरूले पारित गरिसकेका छन् भने नेपालले यस सन्धिलाई पारित गर्न बाँकी छ । घरेलुश्रमसम्बन्धी यो सन्धिलाई पारित गर्नुका साथै नयाँ श्रम ऐनमा
घरेलुश्रमसम्बन्धी प्रावधान राख्न सकिए घरेलुश्रममा संलग्न लाखौं नागरिकको मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्न हामी सक्षम हुन्छौ । प्रस्तावित श्रम ऐन , नेपालमा घरेलुश्रमको अवस्था र घरेलुश्रमिकका आवाजहरू

सरकार नयाँ श्रम ऐन निर्माणको प्रक्रियामा छ । प्रस्तावित श्रमसम्बन्धी ऐन २०७१ को धारा ८८ मा घरेलुश्रमसम्बन्धी प्रावधानहरू राखिएको छ । यस ऐनमा राखिएका प्रावधानहरूअनुसार
(१) घरेलुश्रमिकका लागि नेपाल सरकारले छुट्टै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

“जुन दिन मैले मेरो साहुनीले अरूले खाएर छोडेका मासुका छाला र हाड प्रेसर कुकरमा सिटी लगाएर मलाई दिएको देखेँ त्यस दिनदेखि मैले मासु खान छोंडे ”
~चावहिलमा कार्यरत घरेलु श्रमिक


(२) यस ऐनमा जेसुकै लेखिएको भएतापनि घरेलु श्रमिकको हकमा बिदासम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) घरेलु श्रमिकलाई रोजगारदाताले साप्ताहिक र सार्वजनिक बिदाका दिन काम गर्न बाध्य पार्न सक्ने छैन ।

ललितपुर उपमहानगरपालिकाको एउटा घरमा काम गरिरहेकी ३० बर्षीय घरेलुश्रमिकले एक्कासी गाउँको घरमा जानुपर्ने भएकोले बाटोमा हिँड्दा लुटपाट र हराउने जोखिम हुन्छ भनेर सुरक्षित राख्न भनेर आफ्नो सुनको तिलहरी र कानको टप घरबेटीलाई छोडेर गइन्, १५ दिन पछि घरबाट फर्केर सामान माग्दा उल्टै चोरीको आरोप लगाएर घर बाट निकाले ।

(४) घरेलु श्रमिकलाई रोजगारदाताले घरमानै खान बस्नको व्यवस्था गरेको वा अध्ययनमा सहयोग गरेको रहेछ भने सो बापतको रकम रोजगारदाताले पारिश्रमिकबाट कटाउन सक्ने छ ।
(५) रोजगारदाताले घरेलु श्रमिकलाई निजको संस्कृति, कुल धर्म, परम्पराअनुसारको चाडपर्व मान्न दिनु पर्नेछ भन्ने कुरा राखिएको छ ।

काठमाण्डौको स्वयम्भूमा काम गर्ने सिन्धुपाल्चोककी एक घरेलु श्रमिकलाई घरबेटीले ९ महिना सम्मको तलबै नदिई निकाल्यो । त्यसपछि उनी घरेलु श्रमिकहरूकै संगठनमा उजुरी दिन गइन् ।

बिगतको श्रम ऐनमा घरेलुश्रमसम्बन्धी प्रावधानहरू थिएनन् तर यस ऐनले घरेलु श्रमिकका अधिकारलाई प्रावधानको रूपमा राखेको छ तर यी प्रावधानहरू अझै पूर्ण छैनन् । घरेलु श्रमिकहरूले भोगेका समस्याहरूलाई यसले अझै सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन । के चाहन्छन् घरेलु श्रमिकहरू ?

श्रमसम्बन्धी कानुन निर्माण भइरहेको अवस्थामा घरेलु श्रमसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण होस् । घरेलु श्रमिकलाई स्थानीय निकायमा पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था गरियोस् । काममा लगाउँदा घरेलु श्रमिक र रोजगारदाताबीच लिखित सम्झौताको व्यवस्था गरियोस् । घरेलुश्रममा संलग्न श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियोस् । (काम गरेको समयअनुसार) घरेलु श्रमिकहरूलाई श्रम कानुनअनुसार अरू श्रमिक सरह बिदाको व्यवस्था गरियोस् । सोह्र बर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई घरेलु श्रममा नलगाइयोस् र लगाउनेमाथि कारबाही गरियोस् । नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत दुतावास नभएका खाडी मुलुकहरूमा दुतावास स्थापनाका साथै सहचरी राख्ने व्यवस्था गरियोस् । वैदेशिक रोजगारमा गएका÷जाने महिलाहरूको सुरक्षाका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै महिला युनिटको व्यवस्था गरियोस् । घरेलु श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको सञ्जाल भित्र समेटियोस् । कम्तिमा वर्षको दुईपटक
परिवारस“ग भेटघाट गर्ने खर्च सहितको व्यवस्था गरियोस् । अब बन्ने समाजिक सुरक्षा ऐनमा घरेलु श्रमिकका पनि योगदान आधारित सहभागिता होस् । घरेलु श्रमिकहरूका थुप्रै समस्याहरू छन् र घरेलु श्रमिकहरूले उठाएका माथि उल्लेखित मागहरू उचित छन् जुन श्रमिकहरूको अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण छन् । घरेलुश्रम सम्मानित श्रम घरेलुश्रम सम्मानित श्रम हो । यसलाई पनि अरू श्रम झैँ स्थापित गर्न सकिएमा लाखौं रोजगारको सिर्जना गर्न सकिन्छ । इजरायल, लेवनान जस्ता देशहरूमा गएर घरेलुश्रममा रोजगारी गरे झैँ यदि आफ्नै देशमा नीति नियम र कानुनद्वारा घरेलु श्रमलाई सम्मानित बनाउन सकियो भने लाखौँ युवाहरू देश भित्रै घरेलु श्रमिकको रूपमा सम्मानित ढङ्गले काम गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । जुन ३०, २०१६

 

~ लेखन तथा संयोजन
युवराज घिमिरे
बिषयगत संयोजक, बालसंरक्षण
सिविस